• सुदिप दिलीप घोलप (MA, LLB)

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांच्या कैवारी नव्हते, तर ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या धोरणांवरही कठोर टीका करणारे विचारवंत होते. त्यांच्या मते, काँग्रेस पक्षाने दलित (अस्पृश्य) समाजाच्या उत्थानासाठी फारसे काही केले नाही, उलट त्यांच्या राजकीय हक्कांना बाधा आणली. त्यांच्या १९४५ मधील पुस्तक ‘व्हॉट काँग्रेस अँड गाँधी हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ मध्ये त्यांनी काँग्रेस आणि गांधीजींच्या भूमिकेचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे.

बाबासाहेबांचा मुख्य आक्षेप होता की, काँग्रेसने अस्पृश्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला विरोध केला. १९३२ च्या कम्युनल अवॉर्डमध्ये ब्रिटिश सरकारने दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ प्रस्तावित केले होते, ज्याला आंबेडकरांनी पाठिंबा दिला. मात्र गांधीजींनी याला उपोषणाने विरोध करून पूना करार घडवला, ज्यामुळे दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाऐवजी राखीव जागा मिळाल्या. आंबेडकरांना यात दलितांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला धक्का बसला असे वाटले. ते म्हणतात की, काँग्रेसने दलितांना हिंदू समाजातच विलीन करून त्यांच्या स्वतंत्र ओळखीला नाकारले.

काँग्रेसच्या निवडणूक धोरणांवरही त्यांनी टीका केली. १९३७ च्या प्रांतीय निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने राखीव जागांवर दलित उमेदवार उभे करून दलित मतांचा वापर केला, पण त्यांच्या उत्थानासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. आंबेडकरांचा आरोप होता की, काँग्रेस मुख्यतः उच्चवर्णीय हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करते आणि दलितांच्या समस्या दुय्यम ठेवते.

१९५१ मध्ये नेहरू मंत्रिमंडळातून राजीनामा देताना आंबेडकरांनी काँग्रेस सरकारची थेट टीका केली. हिंदू कोड बिलाला विरोध आणि दलित कल्याणाकडे दुर्लक्ष यामुळे ते निराश झाले. त्यांच्या राजीनामा भाषणात ते म्हणाले की, काँग्रेसने दलितांना फसवले आहे.

बाबासाहेबांचे हे विचार आजही प्रासंगिक आहेत. ते दाखवतात की, खरी सामाजिक न्यायाची लढाई राजकीय सत्तेच्या बाहेरूनच प्रभावी होते. काँग्रेसच्या ढोंगाला त्यांनी उघडे पाडले, जे दलित सक्षमीकरणाच्या मार्गातील अडथळे ओळखण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.