महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात बिबट्यांच्या हल्ल्यांनी नागरिकांच्या आयुष्यात दहशत निर्माण केली आहे. पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक, जळगाव अशा अनेक जिल्ह्यांत गेल्या काही महिन्यांत बिबट्यांनी शेतकऱ्यांवर, लहान मुलांवर आणि ज्येष्ठांवर हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांत अनेकांनी जीव गमावला, तर काही जखमी झाले. मानव-वन्यजीव संघर्ष हा जुना प्रश्न असला तरी, तो आता असह्य झाला आहे. बिबट्यांची संख्या वाढली, जंगलातील नैसर्गिक भक्ष्य कमी झाले आणि ऊसतोडणीच्या भागात बिबटे मानवी वस्तीत शिरू लागले. यावर उपाय शोधणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण, राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सुचवलेला उपाय ऐकून साऱ्येच हादरले (हास्यपद) – जंगलात शेळ्या-मेंढ्या सोडून बिबट्यांना खाऊ घालणे!

वनमंत्र्यांच्या मते, बिबटे मानवी वस्तीत येतात कारण जंगलात त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. म्हणून, भरपाई देण्याऐवजी एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या जंगलात सोडाव्यात, जेणेकरून बिबटे गावात येणार नाहीत. हा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला गेला आणि त्याने वादळ उठवले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याची खिल्ली उडवली – “बिबट्यांना शेळ्या सोडल्या तर त्या आधी ग्रामस्थच मटण करून टाकतील!” हे वास्तव आहे. जंगलात शेळ्या सोडल्या तर त्या बिबट्यांपर्यंत पोहोचतीलच याची खात्री काय? उलट, स्थानिकांना मोफत मटण मिळेल आणि बिबटे पुन्हा गावाकडे वळतील. हा उपाय नाही, तर हास्यास्पद कल्पना आहे. यातून सरकारची गंभीरताच दिसते – प्रश्न सोडवण्याऐवजी अशा अव्यवहार्य कल्पनांवर वेळ का घालवला जातो?

खरा प्रश्न आहे तो बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येचा आणि मानवी अतिक्रमणाचा. महाराष्ट्रात बिबट्यांची संख्या हजारोंमध्ये आहे. जंगलतोडीमुळे त्यांचा अधिवास कमी झाला. ऊसाच्या शेतांत बिबटे लपून राहतात आणि शेतकरी त्यांच्या बळी ठरतात. यावर वैज्ञानिक उपाय हवे – बिबट्यांचे स्थलांतर, नरभक्षकांना जेरबंद करणे, नसबंदीचा प्रयोग वाढवणे आणि जंगलातील नैसर्गिक भक्ष्य वाढवणे. केंद्र सरकारने बिबट्यांच्या नसबंदीला मर्यादित परवानगी दिली आहे, पण ती पुरेशी नाही. बिबट्यांना शेड्यूल-२ मध्ये आणण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून अधिक लवचिक कारवाई शक्य होईल. वन विभागाने अधिक पिंजरे, ट्रॅप कॅमेरे आणि रेस्क्यू टीम्स वाढवाव्यात. ग्रामस्थांना जागरूक करणे, रक्कम भरपाई तात्काळ देणे आणि रात्रीच्या वेळी सुरक्षेच्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

या साऱ्यात “बिन_ मंत्री” हा शब्दारोप जनतेने केला आहे, तो रास्त आहे. मंत्री म्हणून जबाबदारी घेऊन ठोस योजना आणणे अपेक्षित आहे, ना की अशा भन्नाट कल्पना. बिबट्यांचा प्रश्न हा पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण आणि मानवी सुरक्षेचा आहे. यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नको, तर सर्वपक्षीय सहकार्य हवे. अन्यथा, बिबटे आणि शेळ्यांच्या नादात जनतेचे जीव धोक्यात राहतील. सरकारने तात्काळ गंभीर होऊन वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा, हा विषय केवळ चर्चेचा नव्हे, तर जनक्षोभाचा ठरेल.