पालिका प्रशासन/वसई : वसई तालुक्यातील निळेमोरे गावातील आदिवासी वारली समाजाच्या काशिनाथ शनिवार व त्यांच्या कुटुंबीयांना विकासक विजय कामदार यांच्या मेसर्स सिल्व्हर लँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनीने त्यांच्या हक्काच्या जमिनीवर संमतीशिवाय टोलेजंग इमारती बांधून विक्री केली. त्यानंतर उर्वरित चटई निर्देशांक (FSI) बेकायदेशीरपणे वापरून नवीन बांधकामाला परवानगी घेऊन आदिवासी कुटुंबांना पूर्णपणे भूमिहीन केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका (स्टॅम्प क्र. २१२३४/२०२५) दाखल करण्यात आली असून, केंद्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगानेही पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून ठोस कारवाई न झाल्याने संतप्त आदिवासी कुटुंबीयांनी पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

निळेमोरे मौजे येथील सर्व्हे नं. ५६, ५७, ५८, १०१, २०८ ते २११ व १५७ तसेच प्लॉट क्रमांक ९ ते १३ वरील आदिवासी मालकीच्या जमिनीवर २०२० पासून विकासकाने बेकायदेशीरपणे बांधकाम सुरू केले. २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी वसई-विरार महापालिकेकडून मिळालेल्या परवानगीच्या आधारे इमारती बांधल्या, रहिवासी भोगवटा प्रमाणपत्रे मिळवली, मात्र गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यात व सोयी-सुविधा पुरवण्यात विकासक अपयशी ठरला. लिफ्ट, पाणी, ड्रेनेज, कीटकनियंत्रण अशा मूलभूत सुविधांपासूनही रहिवाशांना वंचित ठेवले जात आहे.

त्यातच विकासकाने युडीपीसीआर कायद्यांतर्गत मिळालेला अतिरिक्त चटई निर्देशांक (FSI) मूळ आदिवासी मालकांच्या संमतीशिवाय नवीन इमारतीसाठी वापरला. ५ जानेवारी २०२२, २३ सप्टेंबर २०२४ व इतर सुधारित परवानग्याही बेकायदेशीर असल्याचे आदिवासी कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काशिनाथ शनिवार यांनी २३ मे २०२५ व १० जानेवारी २०२५ रोजी महापालिका आयुक्त तसेच केंद्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार दाखल करून सर्व बांधकाम परवानग्या रद्द करण्याची मागणी केली.

महापालिकेची नोटीस, जिल्हाधिकाऱ्यांचे मौन

तक्रारीची दखल घेत वसई-विरार महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक यांनी २४ जानेवारी २०२५ रोजी विकासक विजय कामदार व परवानाधारक अभियंता अजय वाडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. १५ दिवसांत लेखी खुलासा व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतरही पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने सात दिवसांची अंतिम नोटीस देण्यात आली.

दुसरीकडे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने २ जुलै २०२५ रोजी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना भारतीय संविधानाच्या कलम ३३८ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, पाच महिने उलटूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

उच्च न्यायालयात याचिका; जमीन परत किंवा पर्यायी जमीन द्या

मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिकेत (स्टॅम्प क्र. २१२३४/२०२५) आदिवासी कुटुंबीयांनी कलम ३६ अ नुसार त्यांची मूळ जमीन परत देण्यात यावी किंवा समक्ष मूल्याची पर्यायी जमीन देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच सर्व बेकायदेशीर बांधकामे तात्काळ थांबवावीत व विकासकावर फौजदारी कारवाई करावी, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

आदिवासी कुटुंबीयांनी प्रशासनावर विकासकाशी संगनमत केल्याचा गंभीर आरोप केला असून, लवकरच तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.