सुदिप घोलप (MA, LLB)

भारतीय शिक्षणव्यवस्थेच्या मुळाशी असलेली सर्वात मोठी समस्या म्हणजे शिक्षकांची गुणवत्ता, त्यांची निवडपद्धती आणि त्यांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण. सध्याच्या भरती प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, स्थानिक दबावतंत्र आणि अपारदर्शकता यामुळे उमेदवारांची निवड गुणवत्तेवर नव्हे तर इतर निकषांवर होते. यातून निर्माण होणारे शिक्षक वर्गाला शिक्षण क्षेत्रात करिअर म्हणून आकर्षण वाटत नाही. परिणामी, देशाला दर्जेदार शिक्षक मिळत नाहीत. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ‘इंडियन टीचर्स सर्व्हिस’ (ITS) आणि राज्य सरकारांनी ‘स्टेट टीचर्स सर्व्हिस’ (STS) सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

‘इंडियन टीचर्स सर्व्हिस’ ही UPSCच्या धर्तीवर अखिल भारतीय स्तरावर घेतली जाणारी स्वतंत्र सेवा असेल. यातून देशातील सर्वोच्च बुद्धिमत्तेचा व समर्पित वर्ग शिक्षक म्हणून निवडला जाईल. ही सेवा केवळ उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन स्तरापुरती मर्यादित ठेवता येईल, जेणेकरून राज्यांच्या प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणाच्या अधिकारावर गदा येणार नाही. दुसरीकडे, प्रत्येक राज्याने स्वतःची ‘स्टेट टीचर्स सर्व्हिस’ सुरू करावी, जी SPSC किंवा स्वतंत्र आयोगामार्फत घेतली जाईल. यामुळे शिक्षक भरती पूर्णपणे गुणवत्ता आधारित, पारदर्शी व राजकीय हस्तक्षेपमुक्त होईल.

या सेवांमुळे शिक्षकांना IAS-IPS सारखे दर्जा, वेतनश्रेणी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेल. परिणामी, देशातील उत्तमोत्तम तरुण शिक्षक बनण्यासाठी प्रेरित होतील. सध्याचे TET-CTET सारखे निकृष्ट दर्जाचे परीक्षा निकाल आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित भरती प्रक्रिया कायमची संपुष्टात येतील. शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षण, संशोधनाची संधी आणि पदोन्नतीचे स्पष्ट करिअर पाथ मिळेल.

शिक्षक हा राष्ट्रनिर्मात्याचा खरा शिल्पकार आहे. त्याला भटके व अल्प दर्जाचे ठेवून देशाची प्रगती शक्य नाही. ‘इंडियन टीचर्स सर्व्हिस’ आणि ‘स्टेट टीचर्स सर्व्हिस’ हे केवळ प्रशासकीय सुधार नव्हे, तर शिक्षणक्रांतीचे प्रभावी साधन ठरेल. वेळ आहे की, केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन हे पाऊल त्वरेने उचलावे. यातूनच खऱ्या अर्थाने विकसित भारताची पायाभरणी होईल.