पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : कृष्णा-गोदावरी (KG) बेसिनमधील गॅस वाद हा केवळ दोन कंपन्यांमधला तांत्रिक वाद नाही, तर तो देशाच्या नैसर्गिक संपत्तीच्या मालकीचा, कॉर्पोरेट जबाबदारीचा आणि न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचा मूलभूत प्रश्न आहे. एकीकडे भारत सरकारची कंपनी ONGC आहे, दुसरीकडे देशातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज. आरोप गंभीर आहे: रिलायन्सने शेजारच्या ONGC च्या ब्लॉकमधून जाणीवपूर्वक 11.122 अब्ज घनमीटर नॅच्युरल गॅस काढली, ज्याची किंमत सुमारे 11,000 कोटी रुपये (1.55 अब्ज डॉलर) आहे. रिलायन्सचे म्हणणे वेगळे: गॅस “मायग्रेटरी” आहे, तो स्वतःहून फिरते, म्हणून ज्याच्या विहिरीत आला त्याचीच.

हा वाद 2003 पासून सुरू आहे. रिलायन्सची तत्कालीन भागीदार कॅनेडियन कंपनी निको रिसोर्सेसने आपल्या कॅनडातील अहवालातच हे “कनेक्टिव्हिटी” मान्य केले होते. म्हणजेच रिलायन्सला सुरुवातीपासून माहिती होती की ONGC ची गॅस त्यांच्याकडे येत आहे. तरीही त्यांनी ती गॅस काढली आणि विकली. 2014 मध्ये शहा कमिटीनेही हे स्थलांतर मान्य केले, पण रिलायन्सला जबाबदार धरले.

2018 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाने (आर्बिट्रेशन) रिलायन्सच्या बाजूने कौल दिला. पण २०२५ मध्ये दिल्ली हायकोर्टाच्या डिव्हिजन बेंचने तोच लवादाचा निर्णय रद्द करून सरकारचा दावा कायम ठेवला. सरकारने मार्च 2025 मध्ये २.८१ अब्ज डॉलरची नवीन नोटीस पाठवली. रिलायन्स सुप्रीम कोर्टात गेले. आणि आता नोव्हेंबर 2025 मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने जितेंद्र मारू यांच्या याचिकेवर CBI आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकेत थेट मुकेश अंबानी आणि रिलायन्सवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून CBI चौकशीची मागणी आहे.

हा केस फक्त पैशाचा नाही. हा देशाच्या समुद्रातील संपत्ती कोणाच्या हाती जायची याचा आहे. जर खाजगी कंपनीला असे “निसर्गाच्या नियमां”मुळे शेजारच्या सरकारी ब्लॉकमधून गॅस काढण्याची मुभा मिळाली, तर भविष्यात असे किती प्रकरण होतील? आणि जर हे जाणीवपूर्वक केले असेल, तर ते थेट नैसर्गिक संपत्तीची चोरीच ठरते.

रिलायन्सने आजपर्यंत या गॅसची विक्री करून हजारो कोटी कमावले. ते पैसे परत देण्याऐवजी ते आता न्यायालयात न्यायालय फिरत आहेत. दुसरीकडे ONGC सारखी सरकारी कंपनी आर्थिक नुकसान सहन करत आहे. हा पैसा शेवटी जनतेचाच आहे.

आता बॉम्बे हायकोर्टाची नोटीस महत्त्वाची आहे. जर CBI चौकशी झाली आणि फौजदारी गुन्हा दाखल झाला, तर हा केवळ दिवाणी वाद राहणार नाही. तो देशाच्या सर्वोच्च श्रीमंत व्यक्तीवर थेट आपराधिक आरोप ठेवणारा पहिला मोठा केस बनेल. भारतीय न्यायव्यवस्था येथे आपली निष्पक्षता आणि स्वायत्तता दाखवणार आहे. पैसा आणि सत्ता यांच्यापुढे कायदा खंबीर राहील की नाही, ही खरी कसोटी आहे.

हा वाद लवकरात लवकर निकालात निघायला हवा. देशाला आपली संपत्ती परत मिळायला हवी आणि दोषी आढळल्यास त्याला शिक्षा व्हायला हवी – तो कोणीही असो, कितीही श्रीमंत असो. कारण कायद्यापुढे सर्व समान असतात, किंवा तरी असायला हवेत.