पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्र वेगाने विकसित होत असताना, शहराची लोकसंख्या आणि रहदारीची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. नवीन टाउनशिप्स, इंडस्ट्रियल झोन आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या जोडणीमुळे पनवेल हे रायगड जिल्ह्यातील महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे. मात्र, या सर्व प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत सुविधा अद्यापही अपूर्ण आहे – महानगरपालिकेची स्वतंत्र सार्वजनिक बस वाहतूक सेवा. आजही पनवेलकरांना नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या NMMT सेवेवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते. ही अवलंबित्वाची स्थिती कितपत योग्य आहे आणि याला जबाबदार कोण, हा खरा प्रश्न आहे.

पनवेल विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत ठाकूर हे चौथ्यांदा निवडून आलेले भाजप नेते आहेत. तर विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील हेही सत्ताधारी भाजपचेच प्रतिनिधी. केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असताना, दोन्ही आमदार स्थानिक असूनही पनवेल महानगरपालिकेच्या स्वतंत्र परिवहन सेवेला गती देण्यात उदासीन का दिसतात? उलट, बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी नवीन मालमत्ता नोंदणी किंवा इतर बाबींमध्ये वेग दाखवला जातो, पण जनसामान्यांच्या दैनंदिन प्रवासाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते.

आश्चर्याची बाब म्हणजे, पनवेलपासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खोपोली नगरपरिषदेकडे स्वतंत्र बस सेवा (KMT) कार्यरत आहे. खोपोलीसारख्या छोट्या नगरपरिषदेला हे शक्य असताना, महानगरपालिकेच्या दर्जाची पनवेल महापालिका का मागे पडते? याचे उत्तर सत्ताधारी नेत्यांच्या प्राधान्यक्रमात दडलेले आहे. एनएमएमटीची सेवा चांगली असली तरी ती नवी मुंबईच्या नागरिकांसाठीची प्राथमिक जबाबदारी आहे. पनवेल क्षेत्रात ही सेवा बंद झाली तर लाखो नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास कोलमडेल. शाळा-कॉलेज, नोकरी, वैद्यकीय सुविधा – सर्व काही ठप्प होईल. अशी परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी स्वतंत्र सेवा उभी करणे हे कर्तव्य आहे, निवडणूक जिंकण्याचे साधन नव्हे.

सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार नेत्यांना “कार्यसम्राट” आणि “संघसेवक” अशा उपाध्या मिळाल्या तरी राज्यस्तरीय प्रशासकीय प्रभाव दिसत नाही. रेल्वे स्टेशन परिसर सुशोभीकरण, वारंवार रस्ते दुरुस्ती किंवा इतर अर्थार्जन प्रकल्पांमध्ये सक्रियता दाखवली जाते, पण सार्वजनिक वाहतुकीसारख्या जनसामान्यांच्या मूलभूत गरजेकडे कानाडोळा का? भाजपच्या “सबका साथ, सबका विकास” या घोषणेला पनवेलमध्ये न्याय मिळाला का? विकासाच्या नावावर बिल्डरांना प्रोत्साहन आणि जनतेला एनएमएमटीवर अवलंबित्व – हीच का सत्तेची खरी ओळख? असे प्रश्न पनवेलकरांना आता प्रश्न पडले आहेत.

सत्तेच्या जोरावर निवडून आलेले आमदार जनतेच्या हितासाठी झटतात की फक्त सत्तेच्या छायेत विश्रांती घेतात? स्वतंत्र बस सेवेची मागणी ही केवळ वाहतुकीची नाही, तर आत्मनिर्भरतेची आणि स्वाभिमानाची आहे. सत्ताधारी नेत्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर जनता आगामी मनपा निवडणुकीत उत्तर देईल. पनवेलच्या विकासाला खऱ्या अर्थाने गती द्यायची असेल, तर स्वतंत्र परिवहन सेवा ही प्राथमिकता बनली पाहिजे. अन्यथा, ही उदासीनता पनवेलच्या मनपा क्षेत्रातील प्रगतीचा मोठा अडथळा ठरेल.