पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : पोलीस दलातील अंतर्गत स्पर्धा आणि क्रेडिटच्या लढाईने पुन्हा एकदा वेगळी वळण घेतली आहे. नागरिकांची लूट करणाऱ्या सराईत गुन्हेगार ‘सज्जाद गरीबशाह इराणी’च्या अटकेसाठी मुंबई पोलिसांनी केलेली मेहनत, नवी मुंबई क्राईम ब्रँचकडून आपली जाहीर करून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात पत्रकार परिषदेद्वारे चुकीची माहिती देऊन माध्यमांना गैरसमज करून घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचे उघड झाले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, सज्जाद गरीबशाह इराणी हा सराईत गुन्हेगार आहे, जो पोलीस असल्याचा बनावट करून नागरिकांची रोख रक्कम, सोने आणि चांदीचे दागिने लुटत असल्याच्या तक्रारी व गुन्हे नोंदवल्या गेल्या आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत त्याच्याविरुद्ध तब्बल १५ गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्हेगाराला २८ ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिसांच्या विशेष पथकाने अटक केली. याशिवाय, त्याची पत्नी फिजा सज्जात इराणीला नवी मुंबई पोलिसांनी पुणे येथून १२ ऑक्टोबरला पकडून तिच्याकडून विल्हेवाट लावण्याच्या तयारीत असलेले सोन्याचे आणि चांदीचे दागिने पोलिसांनी हस्तगत जप्त केले.
परंतु, नवी मुंबई क्राईम ब्रँचने नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन सज्जाद गरीबशाह इराणीला ‘आपणच अटक केली’ असे सांगितले. यामुळे माध्यमांमध्ये ही बातमी वेगाने पसरली. मात्र, अधिक तपासणीनंतर खरी गोष्ट समोर आली की, मुख्य आरोपीची मूळ अटक मुंबई (घाटकोपर) पोलिसांनीच केली होती. नवी मुंबई क्राईम ब्रँचने केवळ आपल्या हद्दीत दाखल १५ गुन्ह्यांच्या तपासासाठी त्याची कस्टडी घेतली होती. म्हणजेच, अटकेचे पूर्ण श्रेय मुंबई पोलिसांचे असून, नवी मुंबई पोलिसांनी फक्त आपल्या हद्दीत त्याच्या नावाने नोंदीत गुन्ह्यांच्या तपासाची जबाबदारी उचलली होती.
नवी मुंबई क्राईम ब्रँचच्या अधिकाऱ्यांकडून या आरोपावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, हे प्रकरण पोलीस दलातील स्पर्धेला खतपाणी घालण्याचे आणि क्रेडिटच्या लढाईला प्रोत्साहन देणारे असल्याचे मत काही तज्ज्ञांचे आहे. सज्जाद इराणी आणि फिजा यांचा तपास सध्या सुरू असून, त्यांच्याकडून आणखी काही माहिती बाहेर येण्याची शक्यता आहे.
या घटनेमुळे मुंबई आणि नवी मुंबई पोलिसांमधील समन्वय वाढवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. गुन्हेगारांना पकडण्यात सर्व विभागांची एकजूट असावी, पण क्रेडिटच्या लढाईने ती कमकुवत होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. पुढील काळात अशा प्रकारच्या वाद टाळण्यासाठी उच्च पोलिस अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.




