सुदिप दिलीप घोलप (MA, LLB)

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी जमीन ही केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, कुटुंबाची ओळख आणि भावनिक आधार आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली सरकारी प्रकल्पांसाठी जेव्हा त्यांची जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा त्यांना दिली जाणारी ‘प्रकल्प बाधित जमीन’ ही भरपाई नव्हे, तर एक प्रकारचा शापच ठरते. ही जमीन विकता येत नाही, देणगी देता येत नाही, तारण ठेवता येत नाही – फक्त शर्तीच्या मालकी हक्काखाली (Conditional Ownership) ती मिळते. ‘Government Grant Rules 1969’ अंतर्गत दिली जाणारी ही जमीन केवळ पुनर्वसनाच्या उद्देशाने असते, नफा कमावण्यासाठी नाही. पण हा नियम शेतकऱ्यांच्या जीवनाला आणखी गुंतागुंतीचे करतो की काय? हा प्रश्न आज आपल्या धोरणकर्त्यांसमोर उभा करणे आवश्यक आहे.

कल्पना करा: रस्ते, धरण, रेल्वे किंवा महानगर विकास प्राधिकरण (MDC) सारख्या प्रकल्पांसाठी तुमची शेती गमावली. सरकार भरपाई म्हणून नवीन जमीन देते, पण तीही पूर्ण मालकीची नसते. ही ‘प्रकल्प बाधित जमीन’ शेतकऱ्याला पुन्हा उभे राहण्यास मदत करते का? की त्याचं जीवन आणखी कठीण करते? विक्रीसाठी तहसीलदार किंवा उपविभागीय अधिकारी (SDO) कडे अर्ज करावा लागतो – ७/१२ उतारा, जमीन मिळाल्याचं पत्र आणि कारण (जसे कर्जफेड किंवा पुनर्गुंतवणूक) सादर करावे लागतात. परवानगी मिळाली नाही तर व्यवहार अवैध ठरतो. सरकार जमीन परत ताब्यात घेऊ शकते, विक्रेता-खरेदीदार दोघांनाही दंड किंवा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते. इतकेच नव्हे, अशा जमिनी बँका किंवा NBFC लोनसाठी स्वीकारतच नाहीत. शेतकरी कर्जात बुडाला तर? किंवा आपत्कालीन गरज पडली तर? ही मर्यादा शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या लाचार करते.

या नियमांचा उद्देश उत्तम आहे – प्रकल्पग्रस्तांना नफ्याच्या लोभात जमीन विकून परत रस्त्यावर न येता, स्थिर जीवन जगण्यास मदत करणे. पण प्रत्यक्षात काय होतं? अनेक शेतकरी या शर्तीच्या जाळ्यात अडकतात. १५-२० वर्षे झाल्यानंतर कलेक्टर स्तरावरून पूर्ण मालकी (Occupant Class 1) मिळू शकते, जर शासकीय हक्क उरले नसतील तर. पण त्यासाठी वेगळा म्यूटेशन अर्ज आणि तपासणी – ही प्रक्रिया किती जटिल आणि वेळखाऊ! महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जेथे शेतकरी आधीच हवामान बदल, कर्जबाजारीपणा आणि बाजारभावांच्या चक्रव्यूहात सापडलेले आहेत, अशा नियम शेतकऱ्यांना आणखी दुर्बल करतात. विकासाच्या वेगात ग्रामीण भारत मागे पडतोय, आणि ही भरपाईची जमीन त्याला सुरक्षित करण्याऐवजी, नवीन अडथळा ठरते.

आता प्रश्न असा आहे: हा नियम कसा सुधारावा? प्रथम, परवानगी प्रक्रियेला डिजिटल आणि जलद करावी. एक खिडकी योजना (Single Window Clearance) लागू करून, ३० दिवसांत निर्णय घेण्याचा कायदा आणावा. दुसरे, अपवाद नियम विस्तारावेत – उदाहरणार्थ, कर्जफेडीसाठी किंवा वैद्यकीय गरजेसाठी स्वयंभू परवानगी द्यावी. तिसरे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी विशेष विमा किंवा गुंतवणूक योजना जोडावी, जेणेकरून ही जमीन केवळ जमिनीपुरती मर्यादित राहणार नाही. सरकारने ‘Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013’ च्या अंमलबजावणीतही पारदर्शकता आणावी. अन्यथा, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचा लूट होत राहील.

प्रकल्प बाधित जमीन ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते, पण सध्याच्या नियमांमुळे ती शापच आहे. धोरणकर्त्यांनी हे ओळखून, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा, ग्रामीण भारताच्या असंतोषाची आगी आणखी भडकेल. हा मुद्दा केवळ शेतकऱ्यांचा नाही, तर संपूर्ण राष्ट्राचा आहे – कारण शेतकरी नसतील तर विकास कोणासाठी?