पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : महाराष्ट्रातील काही आमदार आपला कार्यकाळ वैयक्तिक सूड आणि मानसिक छळासाठी वापरत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. गावठाणातील सामान्य नागरिकाच्या घराची दुरुस्ती थांबवण्यासाठी वॉर्ड ऑफिसरला फोन करणे, निरपराध व्यक्तीचे नाव एफआयआरमध्ये टाकण्यासाठी डीसीपीवर दबाव टाकणे अशी कृत्ये आमदार करत असल्याचे समोर आले आहे. सुजाण जनतेने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, “आमदारांनी वैयक्तिक सूड घेण्यात कार्यकाळ वाया घालवू नये,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असून, त्यांचे मुख्य कर्तव्य विधानसभेत धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेणे आणि राज्य शासनाच्या विकास योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवणे हे आहे. मात्र, काही सत्ताधारी आमदार हे पद वैयक्तिक वैमनस्य आणि शासकीय यंत्रणेच्या गैरवापरासाठी वापरत असल्याचे दिसून येत आहे. गावठाणातील एखाद्या गरीब कुटुंबाच्या घराची दुरुस्ती थांबवणे हे छोटेसे प्रकरण असले तरी त्यामागे स्थानिक पातळीवरील अन्याय दडलेला आहे. याशिवाय, स्थानिक प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्राला गुन्ह्यात गोवण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांना फोन करणे व दबाव टाकणे हा कायद्याचा थेट दुरुपयोग ठरते. अशा कृत्यांमुळे निरपराध व्यक्तींना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो.

विशेष म्हणजे, वयोवृद्ध आमदारही अशा कृत्यांत सहभागी असल्याचे दिसते. सद्विवेक आणि अनुभव बाजूला ठेवून शासकीय यंत्रणेचा वापर करणे हे त्यांच्या पदाला शोभत नाही, अशी टीका होत आहे. अशा कृत्यांमुळे केवळ व्यक्तीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजात दरी निर्माण होते आणि लोकशाहीवर विश्वास उडतो.

जनतेच्या अपेक्षेनुसार, आमदारांनी शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांत लक्ष केंद्रित करावे. ग्रामीण भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, सिंचन सुविधा तर शहरी भागात स्वच्छता, वीजपुरवठा अशा योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्याच्या कृषी योजना यांचा लाभ गरीबांपर्यंत पोहोचवणे हे आमदारांचे खरे कर्तव्य आहे.

या प्रकरणी निवडणूक आयोग, राज्य शासन आणि न्यायालयांनी कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. जागरूक नागरिकांनी अशा आमदारांना निवडणुकीत धडा शिकवावा, असे आवाहन केले जात आहे. जनतेची स्पष्ट अपेक्षा आहे की, आमदारांनी विकासाच्या मार्गावर चालावे, वैयक्तिक सूड सोडावा आणि जनसेवेला प्राधान्य द्यावे. अन्यथा, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला खीळ बसेल आणि लोकशाही कमकुवत होईल.