पालिका प्रशासन/ सुदिप दिलीप घोलप (M.A., LLB)

लोकशाही ही केवळ निवडणुका आणि मतदानापुरती मर्यादित नसून, ती एक जबाबदारीची आणि सुज्ञ निर्णयक्षमतेची व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेचा कणा म्हणजे लोकप्रतिनिधी. परंतु, अशिक्षित आणि अज्ञानी लोकप्रतिनिधींची वाढती संख्या ही भारतीय लोकशाहीसाठी एक गंभीर आव्हान बनत आहे. अशिक्षित लोकप्रतिनिधींच्या अज्ञानामुळे लोकहिताचे निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता कमकुवत ठरते. त्यामुळे जनतेच्या हितापेक्षा स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या फायद्याला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती वाढते. अशा परिस्थितीत शिक्षित लोकप्रतिनिधींची गरज का आहे, याचा विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

प्रथम, अशिक्षित लोकप्रतिनिधींना नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबद्दल मूलभूत ज्ञान नसते. त्यामुळे ते चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवून जनतेत चुकीच्या गोष्टींचा प्रचार करतात. उदाहरणार्थ, त्यांना भारतीय संविधानानुसार त्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या यांची पुरेशी माहिती नसते. परिणामी, ते लोककल्याणाच्या योजनांऐवजी अफवा, खोटे उपक्रम आणि भ्रामक प्रचाराला प्राधान्य देतात. याचा परिणाम जनतेच्या विश्वासावर होतो आणि लोकशाही कमकुवत होते. शिक्षित लोकप्रतिनिधी मात्र शास्त्रीय दृष्टिकोनातून आणि तर्कसंगत विचाराने निर्णय घेऊ शकतात, ज्यामुळे समाजाच्या प्रगतीला दिशा मिळते.

दुसरे, अशिक्षित लोकप्रतिनिधी सत्तेचा गैरवापर करून स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या आर्थिक फायद्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा उपयोग करतात. मोठमोठ्या टेंडर्स आपल्या नातेवाइकांच्या कंपन्यांना मिळवून देणे, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणे यासारख्या गोष्टी त्यांच्यासाठी सामान्य ठरतात. याउलट, शिक्षित लोकप्रतिनिधींना कायद्याचे आणि नीतिमत्तेचे महत्त्व समजते. ते पारदर्शक आणि जबाबदार कारभाराला प्राधान्य देतात, ज्यामुळे जनतेच्या पैशाचा योग्य वापर होतो.

तिसरे, अशिक्षित लोकप्रतिनिधी राजकीय तंटे, आंदोलने किंवा वादविवादाच्या वेळी आपल्या कुटुंबीयांना पुढे करत नाहीत, तर भोळ्याभाबड्या कार्यकर्त्यांना ढाल बनवतात. अशा कार्यकर्त्यांचा बळी देऊन स्वतःचे हित साधले जाते. यामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी होतो आणि जनतेचा विश्वासही डळमळतो. शिक्षित लोकप्रतिनिधी मात्र अशा परिस्थितीत समंजसपणे आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात.

शेवटी, जनतेनेही आपला लोकप्रतिनिधी निवडताना शिक्षण आणि सुज्ञतेचा निकष ठेवणे गरजेचे आहे. अशिक्षित लोकप्रतिनिधी निवडणुकीपूर्वी मतदारांचे पाय पकडतात, परंतु निवडून आल्यावर त्याच मतदारांना धमकावण्याची भाषा करतात. यामुळे समाजात असंतोष वाढतो आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना धक्का पोहोचतो. शिक्षित लोकप्रतिनिधींची निवड केल्यास समाजहिताचे निर्णय, पारदर्शक कारभार आणि विकासाला चालना मिळेल. त्यामुळे मतदारांनी जागरूक राहून शिक्षणाला प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवारांना निवडणे ही काळाची गरज आहे. लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी शिक्षित आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधींची निवड हाच खरा पर्याय आहे.