भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दाने एका अशा राज्यव्यवस्थेची कल्पना केली आहे, ज्यात धर्म आणि राज्य यांच्यातील सीमा अढळ आहेत. अनुच्छेद २८ अंतर्गत राज्यपुरस्कृत शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक विधान किंवा उपासना याबाबत सक्त मनाई आहे, ज्यामुळे सरकारी शाळांच्या मालमत्तेवर किंवा आवारात कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक कार्यक्रम किंवा उपक्रम घेण्यास नोंदणीकृत-अनोनदणीकृत संस्थांना पूर्णपणे बंदी आहे. हे उल्लंघन झाल्यास, भारत न्याय संहिता (बीएनएस) 299 (धार्मिक भावना अपवित्र करणे) किंवा इतर संबंधित कलमांतर्गत कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, ज्यामुळे सामाजिक सद्भावना भंगित होऊ शकते. या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयांनी संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे रक्षण करताना, शैक्षणिक संस्थांच्या धर्मनिरपेक्षतेची पायाभूत भूमिका अधोरेखित केली आहे. हे निर्णय केवळ कायद्याचे व्याख्यान नसून, विविध धर्मांच्या अनुयायांसाठी समानतेची हमी आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांचा विचार केला तर, डी.ए.व्ही. कॉलेज वि. पंजाब राज्य (१९७१) हा निर्णय एक मैलाचा दगड आहे. यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्यपुरस्कृत शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक विधान सक्तपणे निषिद्ध आहे, कारण हे अनुच्छेद २८ चे थेट उल्लंघन ठरते. पंजाबमधील आर्य समाजाशी संबंधित शाळांमध्ये वेदांचे अध्यापन करण्याच्या प्रयत्नांना न्यायालयाने धक्का दिला आणि म्हटले की, राज्याचे निधी एका विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी वापरता येणार नाहीत. हे निर्णय धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग मानले, ज्यामुळे सरकारी शाळा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षणाचे केंद्र राहतील. याचप्रमाणे, अरुणा रॉय वि. भारत संघ (२००२) मध्ये न्यायालयाने नैतिक शिक्षण आणि धार्मिक विधान यांच्यातील फरक अधोरेखित केला. यात म्हटले की, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम ढाचा (एनसीएफएसई) सारखे कार्यक्रम धार्मिक नसतील, तर ते संविधानविरोधी नाहीत; परंतु धार्मिक प्रचार असल्यास ते अनुच्छेद २८ चे उल्लंघन आहे. हे निर्णय शाळांमधील ‘सांस्कृतिक’ कार्यक्रमांना धार्मिक रंग देण्याच्या प्रयत्नांना आळा घालतात.

एक आणखी महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बिजो एमॅन्युएल वि. केरळ राज्य (१९८६), ज्यात न्यायालयाने शाळेतील धार्मिक सकृत्ततेच्या विरुद्ध विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण केले. यहोवा साक्षी संप्रदायाच्या तीन विद्यार्थ्यांना राष्ट्रगीत गाण्यास नकार दिल्याने शाळेतून बाहेर काढण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने हे कृत्य अनुच्छेद १९(१)(ए) आणि २५ चे उल्लंघन ठरवले आणि स्पष्ट केले की, शाळा विद्यार्थ्यांना धार्मिक उपासनेस भाग घेण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. हे निर्णय सरकारी शाळांच्या आवारात धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना धक्का देतात, कारण ते विद्यार्थ्यांच्या विवेकी धार्मिक स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण करतात. तसेच, एस.आर. बोम्मई वि. भारत संघ (१९९४) मध्ये न्यायालयाने धर्मनिरपेक्षता ही संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे निश्चित केले. यात म्हटले की, राज्याच्या कोणत्याही कृतीने धार्मिक भेदभाव करणे किंवा शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक प्रभावाखाली आणणे संविधानविरोधी आहे. हे निर्णय बीएनएसएस कलमांतर्गत कारवाईची भूमिका स्पष्ट करतात, ज्यात धार्मिक भावनांचे अपवित्र करणे किंवा सार्वजनिक शांततेचा भंग यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी दंडनीय कारवाईचा उल्लेख आहे.

या निर्णयांचे महत्त्व हे आहे की, ते केवळ नकारात्मक मनाई नव्हे, तर सकारात्मक संरक्षण देतात. सुप्रीम कोर्टाने वारंवार अधोरेखित केले आहे की, सरकारी शाळा हे विविध धर्मांचा समावेश असलेल्या समाजाचे प्रतिबिंब आहेत, जिथे कोणत्याही संस्थेला (नोंदणीकृत असो वा नसो) धार्मिक कार्यक्रमांसाठी प्रवेश मिळू शकत नाही. 

शेवटी, सुप्रीम कोर्टाचे हे निर्णय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष आत्म्याला बळकटी देतात. सरकारी शाळा हे शिक्षणाचे मंदिर आहेत, जेथे धर्माची सीमा ओलांडून जाण्याला परवानगी नाही. उल्लंघन झाल्यास कायद्याने कारवाई होणारच, पण त्यापेक्षा मोठे हे आहे की, हे निर्णय एका समान, समावेशक समाजाची रचना करतात. शाळा आवार हे धार्मिक उत्सवांचे व्यासपीठ नसावेत, तर सर्वांच्या समान विकासाचे केंद्र असावेत—हीच खरी संविधानिक विजय आहे.