आंदोलन आणि मोर्चे हे लोकशाहीतील अभिव्यक्तीचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. समाजातील अन्याय, असमानता, भ्रष्टाचार, किंवा कोणत्याही सामाजिक-आर्थिक समस्यांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरतात. भारतासारख्या लोकशाही देशात आंदोलनांना विशेष महत्त्व आहे, कारण येथे जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे एक प्रभावी माध्यम आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून आंदोलन आणि मोर्च्यांचे स्वरूप बदलत चालले आहे. विशेषतः, राजकीय नेते आणि पक्ष यांचा यात वाढता सहभाग दिसून येतो. अनेकदा असे दिसते की, राजकीय नेते स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी आंदोलनांचा वापर करतात, पण त्यांचे स्वतःचे कुटुंबीय किंवा जवळचे नातेवाईक यात सहभागी होत नाहीत. यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो: जर राजकीय नेते खरोखरच त्या मुद्द्यावर विश्वास ठेवतात, तर त्यांनी स्वतःच्या मुलांना आणि नातेवाईकांना आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित का करू नये? याच विषयावर हा अग्रलेख आधारित आहे.
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आंदोलनांना विशेष स्थान आहे. महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग यांसारख्या नेत्यांनी आंदोलनांद्वारे जनतेला एकत्र आणले आणि स्वातंत्र्यलढा यशस्वी केला. त्या काळात नेते स्वतः आंदोलनात सहभागी होत असत, आणि त्यांचे कुटुंबीयही त्यात सामील होत असत. उदाहरणार्थ, कस्तुरबा गांधी यांनीही स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. परंतु, आजच्या काळात आंदोलनांचा हेतू आणि त्यांचे नेतृत्व यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेकदा राजकीय नेते आंदोलनांचा उपयोग स्वतःच्या राजकीय अजेंड्यासाठी करतात. मग तो शेतकरी आंदोलन असो, कामगारांचे प्रश्न असो, किंवा सामाजिक अन्यायाविरुद्धचा लढा असो, अनेक नेते केवळ प्रसिद्धी आणि मतांचा फायदा मिळवण्यासाठी यात सहभागी होतात. अशा वेळी त्यांचे स्वतःचे कुटुंबीय किंवा जवळचे नातेवाईक यापासून दूर राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या निष्ठेवर प्रश्न निर्माण होतो.
राजकीय नेत्यांचे कुटुंबीय आंदोलनांपासून दूर राहण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. पहिले कारण म्हणजे, अनेकदा आंदोलनात सहभागी होणे धोकादायक असते. पोलिसांचा लाठीमार, अश्रुधूर, किंवा कायदेशीर कारवाई यांसारख्या गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते. राजकीय नेते स्वतः या जोखमी घेण्यास तयार असतात, कारण त्यांना यातून राजकीय लाभ मिळतो. परंतु, त्यांच्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना अशा परिस्थितीत पाठवण्याची त्यांची इच्छा नसते. यामुळे एक प्रकारचा दांभिकपणा दिसून येतो. जर एखादा मुद्दा इतका महत्त्वाचा आहे की त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, तर मग नेत्यांनी स्वतःच्या कुटुंबीयांना यात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित का करू नये?
दुसरे कारण म्हणजे, राजकीय नेत्यांचे कुटुंबीय अनेकदा विशेषाधिकारप्राप्त जीवन जगतात. त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्याची गरज वाटत नाही, कारण त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्या गरजा आधीच पूर्ण झालेल्या असतात. उदाहरणार्थ, जर एखादा नेता शिक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत असेल, तर त्याचे स्वतःचे मूल कदाचित उच्च दर्जाच्या खासगी शाळेत शिकत असेल. अशा परिस्थितीत त्या नेत्याच्या कुटुंबाला त्या समस्येची तीव्रता जाणवत नाही, आणि त्यामुळे ते आंदोलनात सहभागी होत नाहीत.
जर राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या मुलांना आणि नातेवाईकांना आंदोलनात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले, तर त्याचे अनेक फायदे होऊ शकतात. पहिला फायदा म्हणजे, नेत्यांची विश्वासार्हता वाढेल. जनतेला असे वाटेल की हा नेता खरोखरच त्या मुद्द्यावर गंभीर आहे, कारण त्याने स्वतःच्या कुटुंबाला देखील त्यात सामील केले आहे. यामुळे आंदोलनाला नैतिक बळ मिळेल आणि जनतेचा विश्वास वाढेल.
दुसरे म्हणजे, नेत्यांचे कुटुंबीय आंदोलनात सहभागी झाल्यास, त्यांना समाजातील खऱ्या समस्यांची जाणीव होईल. विशेषतः तरुण पिढीला, जी अनेकदा राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबातून पुढे येऊन नेतृत्व करते, त्या समस्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव मिळतील. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या नेत्याचे मूल शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले, तर त्याला शेतकऱ्यांच्या समस्यांची खरी जाणीव होईल, आणि भविष्यात तो अधिक संवेदनशीलपणे निर्णय घेऊ शकेल.
तिसरे, असे केल्याने आंदोलनांचे राजकीयरण कमी होईल. सध्या अनेक आंदोलने राजकीय पक्षांच्या हातात गेल्यामुळे त्यांचा मूळ उद्देश हरवतो. जर नेत्यांचे कुटुंबीय सहभागी झाले, तर आंदोलनाला अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक स्वरूप मिळेल, ज्यामुळे ते खऱ्या अर्थाने जनतेचे आंदोलन बनू शकेल.
या मुद्द्यावर समाज आणि जनतेची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. जनतेने राजकीय नेत्यांना याबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. जर एखादा नेता आंदोलनाचे नेतृत्व करत असेल, तर जनतेने त्याला विचारले पाहिजे की, “तुमच्या मुलांनी किंवा नातेवाईकांनी या आंदोलनात का भाग घेतला नाही?” अशा प्रश्नांमुळे नेत्यांवर दबाव निर्माण होईल आणि ते अधिक जबाबदारीने वागतील. याशिवाय, समाजानेही अशा नेत्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जे स्वतःच्या कुटुंबासह आंदोलनात सहभागी होतात. असे केल्याने नेतृत्वाची गुणवत्ता सुधारेल आणि आंदोलनांचा खरा उद्देश साध्य होईल.
इतिहासात अनेक नेते असे होते, ज्यांनी स्वतःच्या कुटुंबाला आंदोलनात सामील केले. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्यलढ्यात जवाहरलाल नेहरू यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीयही सक्रिय होते. कमला नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांनीही स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अशा उदाहरणांमधून आजच्या नेत्यांनी प्रेरणा घेणे गरजेचे आहे. जर त्या काळात नेत्यांचे कुटुंबीय स्वातंत्र्यासाठी लढले, तर आजच्या काळात सामाजिक न्यायासाठी आणि समानतेसाठी त्यांनी का लढू नये?
अर्थात, नेत्यांच्या कुटुंबीयांना आंदोलनात सहभागी करणे सोपे नाही. त्यात सुरक्षेचा प्रश्न आहे, आणि काही कुटुंबीयांना याची इच्छा नसू शकते. यासाठी नेत्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करावी. त्यांनी प्रथम स्वतः आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि आपल्या कुटुंबाला प्रेरणा द्यावी. याशिवाय, आंदोलनांचे स्वरूप अहिंसक आणि कायदेशीर ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कुटुंबीयांना सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
आंदोलन आणि मोर्चे हे लोकशाहीचे आत्मा आहेत, परंतु त्यांचा खरा उद्देश तेव्हाच साध्य होतो, जेव्हा त्यात सहभागी होणारे नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय त्या मुद्द्यावर खऱ्या अर्थाने विश्वास ठेवतात. राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या मुलांना आणि नातेवाईकांना आंदोलनात सहभागी करून एक आदर्श निर्माण केला पाहिजे. यामुळे केवळ आंदोलनांना बळ मिळेल असे नाही, तर नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि समाजातील विश्वासही वाढेल. जर राजकीय नेते खरोखरच समाजाच्या भल्यासाठी लढत असतील, तर त्यांनी स्वतःच्या कुटुंबापासून सुरुवात करावी. हेच खरे नेतृत्व आहे, आणि हेच लोकशाहीचे खरे यश आहे.

