भारतीय संविधानाने नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि अधिकार प्रदान केले आहेत, ज्यामध्ये स्वातंत्र्य, समानता, आणि न्याय मिळण्याचा हक्क यांचा समावेश आहे. याशिवाय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि इतर कायद्यांद्वारे अटक, तपास, आणि न्यायप्रक्रियेदरम्यान नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित केले जाते. मात्र, प्रश्न असा आहे की, हे हक्क आणि अधिकार प्रत्यक्षात पोलीस स्टेशनमध्ये मिळतात का? भारतीय न्यायव्यवस्थेने नागरिकांना दिलेले हक्क आणि पोलीस स्टेशनमधील वास्तव यांच्यातील तफावत हा एक गंभीर चर्चेचा विषय आहे.

भारतीय संविधानातील कलम 21 जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क प्रदान करते, तर कलम 22 अटकेदरम्यान संरक्षणाची हमी देते. यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीला अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा, वकिलाची मदत घेण्याचा, आणि 24 तासांच्या आत मजिस्ट्रेटसमोर हजर करण्याचा हक्क आहे. तसेच, BNSS च्या कलम 35 नुसार, पोलिसांना अटक करण्यापूर्वी योग्य कारण असणे आवश्यक आहे, आणि काही प्रकरणांमध्ये अटक टाळण्यासाठी नोटीस देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या डी.के. बसू प्रकरणातील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अटकेसंदर्भात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित केली जाते. या सर्व तरतुदी नागरिकांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी आहेत.

मात्र, पोलीस स्टेशनमधील वास्तव अनेकदा याच्या उलट आहे. सामान्य नागरिकांना, विशेषतः गरीब, अशिक्षित, किंवा समाजातील उपेक्षित घटकांना, त्यांचे हक्क माहीत नसतात किंवा ते मागण्याची हिंमत त्यांच्यात नसते. अनेकदा पोलिसांकडून अटकेच्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन होते. उदाहरणार्थ, अटकेचे कारण न सांगणे, वकिलाशी संपर्क साधण्याची संधी न देणे, किंवा अनावश्यक शारीरिक अत्याचार करणे, असे प्रकार घडतात. काही प्रकरणांमध्ये, FIR दाखल करण्यास टाळाटाळ किंवा चुकीच्या पद्धतीने दाखल करणे, यासारख्या गैरप्रकारांमुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होतो. विशेषतः महिलांना, दलितांना, आणि अल्पसंख्याकांना पोलीस स्टेशनमध्ये अपमानास्पद वागणुकीचा सामना करावा लागतो.

या समस्यांचे मूळ पोलिसांवरील कामाचा ताण, प्रशिक्षणाचा अभाव, भ्रष्टाचार, आणि सामाजिक पूर्वग्रह यामध्ये आहे. पोलिसांना अनेकदा राजकीय दबावाखाली काम करावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा दृष्टिकोन पक्षपाती होतो. याशिवाय, सामान्य नागरिकांमध्ये कायदेशीर जागरूकतेचा अभाव हा देखील एक मोठा अडथळा आहे. अनेकांना त्यांचे हक्क माहीत नसल्याने ते पोलिसांच्या चुकीच्या वागणुकीविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाहीत.

या समस्यांवर उपाय म्हणून, पोलिस सुधारणा आणि नागरिकांमध्ये कायदेशीर जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 मध्ये पोलिस सुधारणांबाबत निर्देश दिले होते, परंतु त्यांची अंमलबजावणी अपुरी आहे. पोलिसांना संवेदनशीलता प्रशिक्षण, पारदर्शक कार्यपद्धती, आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा यांची गरज आहे. तसेच, नागरिकांना त्यांचे हक्क समजावून सांगण्यासाठी शालेय शिक्षणात आणि सामाजिक मोहिमांद्वारे जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.

शेवटी, भारतीय न्यायव्यवस्थेने प्रदान केलेले हक्क हे कागदावर मजबूत असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी पोलीस स्टेशनमध्ये अनेकदा अपुरी पडते. ही तफावत दूर करण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, पोलिस सुधारणा, आणि नागरिकांचे सशक्तीकरण आवश्यक आहे. जोपर्यंत हे बदल होत नाहीत, तोपर्यंत संविधानाने दिलेले हक्क प्रत्यक्षात मिळणे कठीण राहील.