भारत हा देश विविधतेने नटलेला आहे, परंतु त्याचबरोबर सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेच्या खोल दरीनेही तो विख्यात आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, आरोग्य, न्याय आणि मानवी हक्कांची हमी दिली असली, तरीही वास्तवात या मूलभूत हक्कांपासून गरीब वर्ग मोठ्या प्रमाणात वंचित आहे. “भारतात गरीब असणे गुन्हा आहे का?” हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, कारण गरीब व्यक्तीला समाजात आणि व्यवस्थेत अनेकदा दुय्यम स्थान मिळते. त्यांचे हक्क केवळ कागदोपत्रीच राहतात आणि प्रत्यक्षात त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी झगडावे लागते.

गरीबी आणि संविधानातील हक्क

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात प्रगत संविधानांपैकी एक मानले जाते. त्याच्या प्रस्तावनेतच समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुता यांचे तत्त्व प्रतिबिंबित होते. कलम 21 मध्ये जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क स्पष्टपणे नमूद आहे, ज्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क अंतर्भूत आहे. तसेच, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (Directive Principles of State Policy) राज्याला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, या तत्त्वांचे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना व्यवस्थेची अपयशाची कहाणी समोर येते.

गरीब व्यक्तीला शिक्षणाचा हक्क असला तरीही, सरकारी शाळांमधील निकृष्ट दर्जा, शिक्षकांची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यामुळे त्यांचे शिक्षण अर्धवट राहते. खासगी शाळा त्यांच्यासाठी परवडणाऱ्या नसतात. आरोग्यसेवांच्या बाबतीतही असेच आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये लांबच लांब रांगा, औषधांचा तुटवडा आणि खासगी रुग्णालयांचे अवाजवी दर यामुळे गरीब व्यक्तीला उपचारांपासून वंचित रहावे लागते. न्यायव्यवस्थेचा विचार केला तर, कायदेशीर मदत मिळणे कठीण आहे आणि खटल्यांचा खर्च आणि विलंब यामुळे गरीब व्यक्तीला न्याय मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे. यामुळे एक प्रश्न निर्माण होतो: जर संविधानाने सर्वांना समान हक्क दिले आहेत, तर गरीबांना त्यापासून का वंचित रहावे लागते?

गरीबी: सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार

गरीबी ही केवळ आर्थिक परिस्थिती नाही, तर ती सामाजिक आणि मानसिक बहिष्काराची अवस्था आहे. भारतात गरीब व्यक्तीला अनेकदा कमी लेखले जाते. त्यांच्याकडे माणूस म्हणून पाहण्यापेक्षा, त्यांना “गरीब” या लेबलखाली पाहिले जाते. सामाजिक संरचनेत जाती, धर्म आणि लिंग यांच्याशी जोडलेली असमानता गरीबीला आणखी गहरी करते. उदाहरणार्थ, दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांमधील गरीबांना दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सन्मान मिळवण्यासाठी इतरांपेक्षा कितीतरी जास्त संघर्ष करावा लागतो.

आर्थिक असमानता हा देखील एक मोठा मुद्दा आहे. भारतात संपत्ती आणि संसाधनांचे वितरण अत्यंत असमान आहे. एकीकडे मूठभर लोकांकडे प्रचंड संपत्ती आहे, तर दुसरीकडे करोडो लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगतात. विश्व बँकेच्या 2022 च्या अहवालानुसार, भारतातील 21.2% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. याचा अर्थ असा की, सुमारे 30 कोटी लोकांना मूलभूत गरजा पूर्ण करणेही कठीण आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण, आरोग्य आणि न्याय यांसारख्या हक्कांची पूर्तता करणे त्यांच्यासाठी स्वप्नवत आहे.

व्यवस्थेची अपयशे

भारतात गरीबांना हक्कांपासून वंचित ठेवणारी व्यवस्था हीच आहे. सरकारी धोरणे आणि योजनांचा लाभ अनेकदा गरीबांपर्यंत पोहोचत नाही. भ्रष्टाचार, नोकरशाही आणि अकार्यक्षमता यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ मध्यमवर्गीय किंवा उच्चवर्गीय लोकांकडे जातो. उदाहरणार्थ, “राइट टू एज्युकेशन” कायद्याने प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क दिला, परंतु ग्रामीण भागातील शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि सुविधांचा अभाव यामुळे हा कायदा केवळ कागदावरच राहतो. त्याचप्रमाणे, आयुष्मान भारत योजनेसारख्या आरोग्य योजनांचा लाभ अनेकदा गरीबांपर्यंत पोहोचत नाही, कारण त्यांना योजनेची माहितीच नसते किंवा कागदपत्रांच्या अभावामुळे ते त्यापासून वंचित राहतात.

न्यायव्यवस्थेचा विचार केला तर, गरीब व्यक्तीला कायदेशीर लढाई लढणे अशक्य आहे. वकीलांचे मानधन, खटल्यांचा खर्च आणि कायदेशीर प्रक्रियेची जटिलता यामुळे गरीब व्यक्ती अनेकदा अन्याय सहन करत राहतो. उदाहरणार्थ, जमिनीच्या वादांमध्ये किंवा कामगारांच्या हक्कांबाबत गरीबांना न्याय मिळणे कठीण असते, कारण त्यांच्याकडे आर्थिक आणि सामाजिक पाठबळ नसते.

सामाजिक दृष्टिकोन आणि जबाबदारी

गरीबांना हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात समाजाचा दृष्टिकोनही तितकाच दोषी आहे. गरीबांना अनेकदा “आळशी”, “अशिक्षित” किंवा “कामचुकार” असे लेबल लावले जाते. त्यांच्या परिस्थितीला सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेची रचना जबाबदार आहे, हे मान्य करण्याची तयारी समाजात कमी आहे. गरीब व्यक्तीला सन्मानाने वागवण्याऐवजी त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. जोपर्यंत समाज गरीबांना समान माणूस म्हणून स्वीकारत नाही, तोपर्यंत त्यांना त्यांचे हक्क मिळणे कठीण आहे.

उपाय

गरीबांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकार, समाज आणि व्यक्तींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पहिल्यांदा, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि कार्यक्षम असावी. भ्रष्टाचाराला आळा घालून गरीबांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवला पाहिजे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षित शिक्षकांची उपलब्धता वाढवावी. आरोग्यसेवांमध्ये सुधारणा करून सरकारी रुग्णालयांना सक्षम करावे आणि खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवावे.

दुसरे, सामाजिक जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. गरीबांना त्यांच्या हक्कांची माहिती देण्यासाठी मोहिमा राबवाव्यात. कायदेशीर मदत केंद्रे वाढवून आणि त्यांचे काम सुलभ करून गरीबांना न्याय मिळवून द्यावा. तसेच, सामाजिक असमानता कमी करण्यासाठी आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करावी. उदाहरणार्थ, श्रीमंतांवर अधिक कर लावून आणि त्या निधीचा उपयोग गरीबांसाठी कल्याणकारी योजनांसाठी करून असमानता कमी करता येईल.

त्यामुळे भारतात गरीब असणे हा गुन्हा नाही, परंतु व्यवस्थेच्या आणि समाजाच्या दृष्टिकोनामुळे गरीबांना गुन्हेगारासारखे वागवले जाते. संविधानाने दिलेले हक्क त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, कारण व्यवस्थेची अपयशे आणि सामाजिक भेदभाव त्यांना वंचित ठेवतात. गरीबांना शिक्षण, आरोग्य, न्याय आणि मानवी हक्क मिळवून देण्यासाठी सरकार आणि समाजाने एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत प्रत्येक नागरिकाला समान संधी आणि सन्मान मिळत नाही, तोपर्यंत भारत खऱ्या अर्थाने प्रगत आणि समृद्ध राष्ट्र बनू शकणार नाही. गरीबी ही लाजेची गोष्ट नाही, परंतु गरीबांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे हा निश्चितच गुन्हा आहे.

– ऍड. सुदिप दिलीप घोलप (MA, LLB)