सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, ज्या विक्री करार पत्रात (सेल डीड) किंमतीचे पैसे दिले गेले नाहीत, ते वैध ठरत नाही. अशा प्रकारची विचारविनिमयाशिवाय (कॉन्सिडरेशनशिवाय) केलेली विक्री कायदेशीर दृष्ट्या रद्दबातल आहे. हा निर्णय भारतीय कायदा आणि मालमत्ता हस्तांतरणाशी संबंधित व्यवहारांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो कायदेशीर स्पष्टता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करतो.

भारतीय करार कायदा, 1872 च्या कलम 25 अंतर्गत, विचारविनिमय (कॉन्सिडरेशन) हा कोणत्याही कराराचा मूलभूत आधार आहे. विचारविनिमयाशिवाय केलेला कोणताही करार, विशेषतः मालमत्तेच्या विक्रीशी संबंधित, कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा ठरत नाही. विक्री करार पत्र हे मालमत्ता हस्तांतरणाचे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये खरेदीदाराने विक्रेत्याला ठरलेली रक्कम देणे अपेक्षित असते. जर ही रक्कम दिली गेली नाही, तर अशा कराराला कायदेशीर मान्यता मिळणे अवघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने या तत्त्वाला पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

हा निकाल सामान्य नागरिकांसाठी आणि मालमत्ता व्यवहारांशी संबंधित व्यक्तींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अनेकदा, मालमत्ता व्यवहारांमध्ये फसवणूक किंवा गैरसमज टाळण्यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक करार आवश्यक असतात. काही प्रकरणांमध्ये, नातेसंबंधांवर आधारित किंवा इतर कारणांमुळे, विचारविनिमयाशिवाय मालमत्तेची विक्री केली जाते. परंतु, अशा व्यवहारांना कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकरणांमध्ये स्पष्टता येईल आणि मालमत्ता हस्तांतरणाशी संबंधित वाद कमी होण्यास मदत होईल.

या निकालाचा परिणाम केवळ वैयक्तिक व्यवहारांपुरता मर्यादित नसून, तो रिअल इस्टेट क्षेत्रावरही मोठा प्रभाव टाकेल. मालमत्ता डेव्हलपर्स, खरेदीदार आणि विक्रेते यांना आता अधिक सावधगिरी बाळगावी लागेल आणि प्रत्येक व्यवहारात विचारविनिमयाची पूर्तता झाली आहे याची खात्री करावी लागेल. यामुळे बाजारात पारदर्शकता वाढेल आणि फसव्या व्यवहारांना आळा बसेल.

तथापि, या निकालामुळे काही प्रश्नही उपस्थित होतात. उदाहरणार्थ, कौटुंबिक व्यवहार किंवा भेट म्हणून दिलेल्या मालमत्तेच्या बाबतीत विचारविनिमयाची आवश्यकता कशी पूर्ण होईल? अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सल्ला घेणे आणि दस्तऐवज योग्यरित्या तयार करणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, सामान्य नागरिकांना याबाबत जागरूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागू नये.

शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल कायदेशीर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. मालमत्ता व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाने यापासून बोध घेऊन, विचारविनिमयाच्या महत्त्वाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ वैयक्तिक हितसंबंधांचे संरक्षण होणार नाही, तर कायदेशीर प्रणालीवरील विश्वासही दृढ होईल.

• ऍड. सुदिप दिलीप घोलप (MA, LLB)