पालिका प्रशासन : नवी मुंबई महानगरपालिकेत वर्षानुवर्षे विविध पदांवर ठोक मानधन तत्त्वावर निष्ठेने सेवा बजावणाऱ्या शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आता धोक्यात आल्या आहेत. महानगरपालिकेने अलीकडेच काढलेल्या नवीन कर्मचारी भरती प्रक्रियेमुळे या जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या पदांना गालबोट लागले असून, ते बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले आहेत. मात्र, या कर्मचाऱ्यांनी हार न मानता न्यायाच्या लढाईला सुरुवात केली असून, स्थानिक आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री गणेश नाईक तसेच आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्याकडे दाद मागितली आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश मिळून त्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात येईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.

या ठोक मानधन कर्मचाऱ्यांनी महानगरपालिकेच्या विकासकार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. शहराच्या स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर विभागांमध्ये त्यांनी अनेक वर्षे अथक परिश्रम घेतले. “आम्ही इतकी वर्षे महानगरपालिकेला प्रामाणिकपणे सेवा दिली आहे. आम्हाला आहे त्या पदांवर कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात यावे,” अशी या कर्मचाऱ्यांची एकमुखी मागणी आहे. महानगरपालिकेत नवीन भरती होणार असून, त्यांच्या जुन्या सेवेचा आदर होत नसल्याची खंत ते व्यक्त करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महानगरपालिकेला मिळावा, यासाठी ते संघर्ष करत आहेत.

स्थानिक आमदार गणेश नाईक, जे कॅबिनेट मंत्री म्हणूनही जबाबदारी सांभाळतात, आणि आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्याकडे या कर्मचाऱ्यांनी निवेदन सादर केले आहे. “आम्ही आमच्या नेत्यांकडे न्यायाची अपेक्षा करतो. त्यांनी आमच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन महानगरपालिका प्रशासनाला योग्य निर्देश द्यावेत,” असे एका कर्मचाऱ्याने सांगितले. लोकनेते गणेशजी नाईक आणि कार्यसम्राट हॅट्रिक आमदार मंदाताई म्हात्रे हे दोन्ही नेते नवी मुंबईच्या विकासात सक्रिय असून, त्यांनी यापूर्वीही अशा सामाजिक मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता प्रबळ आहे.

महानगरपालिका प्रशासनानेही या प्रकरणी संवेदनशीलता दाखवावी, असे मत विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. अनेक राज्यांमध्ये अशा ठोक मानधन कर्मचाऱ्यांना स्थायी सेवेत सामावून घेण्याच्या योजना राबवल्या जातात. नवी मुंबई महानगरपालिकेनेही असा निर्णय घेतल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल आणि शहराच्या विकासकार्यात सातत्य राहील. या कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला समाजातील विविध स्तरांतून पाठिंबा मिळत असून, लवकरच याबाबत सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.

या प्रकरणी महानगरपालिका आयुक्तांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळावा आणि त्यांच्या सेवेचा सन्मान व्हावा, यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. नवी मुंबईच्या विकासात या कर्मचाऱ्यांचे योगदान विसरता येणार नाही.