पालिका प्रशासन : शासन निर्णय (Government Resolution – GR) आणि कायदा (Law) यामधील फरक खालीलप्रमाणे समजावून सांगता येईल:

१. स्वरूप आणि व्याख्या

• शासन निर्णय (GR): शासन निर्णय हा शासनाद्वारे (राज्य किंवा केंद्र सरकार) जारी केलेला एक प्रशासकीय आदेश किंवा निर्देश असतो. यामध्ये विशिष्ट धोरण, योजना, नियम, उपक्रम किंवा कार्यपद्धती लागू करण्याबाबतचे निर्णय असतात. हे निर्णय शासकीय विभागांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज सुलभ करण्यासाठी असतात.
• कायदा (Law): कायदा हा विधिमंडळ (संसद किंवा राज्य विधानमंडळ) यांनी मंजूर केलेला आणि औपचारिक प्रक्रियेतून तयार झालेला नियमांचा संच असतो. तो संविधानाच्या चौकटीत तयार होतो आणि सर्व नागरिक, संस्था आणि सरकार यांच्यावर बंधनकारक असतो.

२. कायदेशीर बंधनकारकता

• शासन निर्णय: शासन निर्णयाची बंधनकारकता ही मर्यादित असते आणि ती प्रामुख्याने शासकीय यंत्रणा, कर्मचारी आणि संबंधित विभागांवर लागू होते. याला कायदेशीर बंधनकारकता नसते, जोपर्यंत तो कायद्याच्या आधारे जारी केलेला नसतो.
• कायदा: कायदा हा सर्व समाजावर बंधनकारक असतो. त्याचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई, दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. कायदा हा संविधान आणि विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येतो.

३. निर्मिती प्रक्रिया

• शासन निर्णय: शासन निर्णय प्रशासकीय स्तरावर, मंत्रिमंडळ किंवा संबंधित खात्याच्या सचिवांद्वारे घेतला जातो. यासाठी विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक नसते. हा निर्णय तात्काळ लागू होऊ शकतो.
• कायदा: कायदा बनवण्यासाठी विधिमंडळात विधेयक मांडले जाते, त्यावर चर्चा होते, मतदान होते आणि मंजुरीनंतर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांच्या स्वाक्षरीनंतर तो कायदा बनतो. ही प्रक्रिया जटिल आणि वेळखाऊ असते.

४. उद्देश आणि कार्यक्षेत्र

• शासन निर्णय: शासन निर्णय विशिष्ट प्रशासकीय किंवा धोरणात्मक बाबींसाठी असतात, जसे की योजना राबवणे, निधी वाटप, कर्मचारी नियम, अनुदान इत्यादी. याचा प्रभाव मर्यादित आणि तात्पुरता असू शकतो.
• कायदा: कायदा हा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय किंवा इतर व्यापक मुद्द्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन नियम तयार करण्यासाठी असतो. उदाहरणार्थ, शिक्षण हक्क कायदा (RTE) किंवा माहितीचा अधिकार कायदा (RTI).

५. कालावधी आणि बदल

• शासन निर्णय: शासन निर्णय तात्पुरते किंवा परिस्थितीनुसार बदलणारे असू शकतात. नवीन शासन निर्णय काढून जुना निर्णय रद्द किंवा बदलता येतो.
• कायदा: कायदा बदलण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी विधिमंडळात नवीन विधेयक मंजूर करावे लागते. ही प्रक्रिया जटिल असते आणि संविधानाच्या चौकटीतच बदल शक्य असतात.

६. उदाहरणे

• शासन निर्णय: मराठा आरक्षणासाठी शासनाने काढलेला GR, ज्यामध्ये आरक्षणाची टक्केवारी आणि अंमलबजावणी याबाबत निर्देश दिले गेले.
• कायदा: मराठा आरक्षण कायदा (Maharashtra State Reservation for SEBC Act, 2018), जो विधानसभेत मंजूर झाला आणि कायदेशीर बंधनकारक आहे.

७. न्यायालयीन आव्हान

• शासन निर्णय: शासन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते, जर तो कायद्याच्या विरोधात किंवा संविधानाच्या चौकटीबाहेर असेल.
• कायदा: कायद्याला देखील न्यायालयात आव्हान देता येते, परंतु तो संविधानाच्या चौकटीत आहे की नाही हे तपासण्याचे अधिकार न्यायालयाला असतात. उदा., मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने 2021 मध्ये रद्द केला.

शासन निर्णय हा प्रशासकीय स्तरावर तात्पुरता आणि मर्यादित प्रभाव असणारा आदेश आहे, तर कायदा हा विधिमंडळाद्वारे तयार केलेला, सर्वांवर बंधनकारक आणि दीर्घकालीन प्रभाव असणारा नियम आहे. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात, शासन निर्णयाने तात्पुरते उपाय केले गेले, परंतु कायदा बनवण्यासाठी विधिमंडळाची मंजुरी आवश्यक होती, जी नंतर न्यायालयीन पुनरावलोकनात बदलली गेली.