पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : मराठा आरक्षण आंदोलन आणि त्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या सरकारी आदेशामुळे (जीआर) ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे का, याचा विचार करताना उपलब्ध माहिती आणि सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, जर ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असेल, तर ओबीसी नेते, खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी संवैधानिक मार्गाने कोणती भूमिका घ्यावी, याबाबतही विश्लेषण आणि शिफारशी सादर केल्या आहेत.

मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आहे का?

1. मराठा आरक्षणाची मागणी आणि जीआर :

   – मराठा समाजाने ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन केले आहे. विशेषत: मराठा समाजाला कुणबी नोंदीनुसार ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी आहे. सरकारने यासंदर्भात काही अधिसूचना जारी केल्या आहेत, ज्यात मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय समाविष्ट आहे, ज्यामुळे त्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळू शकेल.

 – 2024 मध्ये शिंदे सरकारने मराठा समाजाला 10% स्वतंत्र आरक्षण देणारा कायदा मंजूर केला होता, जो सध्या न्यायालयात आव्हानाला सामोरे जात आहे. तथापि, जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण देण्याचा आग्रह धरला आहे, ज्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

2. ओबीसी समाजाची चिंता :

   – महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला 27% आरक्षण आहे, ज्यामध्ये 374 हून अधिक जातींचा समावेश आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी कोट्यात समावेश झाल्यास, हा कोटा मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजाकडे झुकण्याची भीती ओबीसी नेत्यांना आहे, कारण मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे 33% आहे, तर ओबीसी समाज 38% आहे.

   – ओबीसी नेते, विशेषत: छगन भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके, यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा हिस्सा कमी होईल आणि त्यांचे शैक्षणिक व नोकरीतील अवसर संकुचित होतील.

   – ओबीसी नेत्यांचा असा दावा आहे की, मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास नाही, त्यामुळे त्यांना ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक आहे.

3. कायदेशीर आणि संवैधानिक अडचणी :

   – सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये मराठा आरक्षणाला असंवैधानिक ठरवले, कारण त्यामुळे एकूण आरक्षण 50% मर्यादेच्या पलीकडे गेले होते आणि मराठा समाजाला सामाजिक मागासवर्ग ठरविण्यासाठी पुरेसे पुरावे नव्हते.

   – मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्यासाठी सरकारला ठोस पुरावे आणि कायदेशीर आधार सादर करावा लागेल. सध्याच्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला थेट धक्का लागेल, असे स्पष्टपणे सिद्ध झालेले नाही, परंतु ओबीसी समाजाला त्यांच्या कोट्यावर अतिक्रमण होण्याची भीती आहे.

4. सध्याची परिस्थिती :

   – सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र 10% आरक्षण दिले आहे, ज्याचा ओबीसी कोट्यावर थेट परिणाम होत नाही. तथापि, जरांगे यांच्या ओबीसी कोट्यात समावेशाच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

   – सध्याच्या जीआरनुसार, मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आहे, आणि याची अंमलबजावणी अमर्यादित आहे आणि त्याला कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.

त्यामुळे, मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला थेट धोका निर्माण झाला आहे, असे ठामपणे म्हणता येत नाही, कारण सध्याचे 10% मराठा आरक्षण स्वतंत्र आहे. तथापि, जर मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट केले गेले, तर ओबीसी आरक्षणाचा हिस्सा कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष आहे, आणि याला कायदेशीर आव्हानही मिळू शकते.

ओबीसी नेते, खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनी कोणती संवैधानिक भूमिका घ्यावी?

ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी आणि मराठा-ओबीसी वाद मिटवण्यासाठी खालील संवैधानिक आणि रणनीतिक पावले उचलता येतील:

1. कायदेशीर लढाई:

   – सर्वोच्च न्यायालयात याचिका : ओबीसी नेत्यांनी, विशेषत: खासदार आणि आमदारांनी, मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्याच्या कोणत्याही निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे. यासाठी ठोस पुरावे आणि कायदेशीर आधार तयार करावे, जसे की मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे दस्तऐवज आणि ओबीसी कोट्याच्या मर्यादित स्वरूपाचा अभ्यास.

   – जातनिहाय जनगणना मागणी : ओबीसी नेत्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी. यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी समोर येईल, ज्यावर आधारित आरक्षणाचे योग्य वाटप करता येईल.

2. संवैधानिक प्रक्रियेचा वापर :

   – संसदेत आणि विधानसभेत चर्चा : ओबीसी खासदारांनी संसदेत आणि आमदारांनी विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी प्रस्ताव मांडावेत. यामध्ये मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कोटा वाढवण्याची मागणी आणि ओबीसी कोट्याला संरक्षण देण्याचा मुद्दा समाविष्ट असावा.

   – संवैधानिक समिती गठन : ओबीसी नेत्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करावी, जी आरक्षणाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक परिणामांचा अभ्यास करेल. ही समिती मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या मागण्यांचा समतोल साधू शकेल.

3. राजकीय दबाव आणि एकजूट :

   – ओबीसी संघटनांचे एकत्रीकरण : छगन भुजबळ, लक्ष्मण हाके आणि बबनराव तायवाडे यांसारख्या नेत्यांनी सर्व ओबीसी संघटनांना एकत्र आणून एक शक्तिशाली मंच तयार करावा. यामुळे ओबीसी समाजाची एकजूट दाखवता येईल आणि सरकारवर दबाव निर्माण होईल.

   – आंदोलन आणि जनजागृती : ओबीसी समाजाने लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलने, साखळी उपोषणे आणि मोर्चे आयोजित करावेत. यामुळे त्यांच्या मागण्यांना व्यापक पाठिंबा मिळेल आणि सरकारला त्यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल.

4. राजकीय पक्षांशी समन्वय :

   – सर्व राजकीय पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी एकत्र यावे. उदाहरणार्थ, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या ओबीसी नेत्यांनी संयुक्तपणे सरकारशी चर्चा करावी.

   – शरद पवार यांसारख्या प्रभावी नेत्यांना मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेण्यास भाग पाडावे, ज्यामुळे राजकीय दबाव वाढेल.

5. सामाजिक समतोल साधणे :

   – ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाशी संवाद साधून त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाचा पर्याय स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करावे. यामुळे दोन्ही समाजांमधील तणाव कमी होऊ शकतो.

   – सरकारला मराठा समाजासाठी EWS (आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग) कोट्याचा प्रभावी वापर करण्याचा पर्याय सुचवावा, ज्यामुळे ओबीसी कोट्यावर परिणाम होणार नाही.

6. केंद्र सरकारशी समन्वय :

   – ओबीसी खासदारांनी केंद्र सरकारकडे 50% आरक्षण मर्यादेच्या पुनरावलोकनाची मागणी करावी. जर ही मर्यादा शिथिल केली गेली, तर मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणे शक्य होईल, ज्यामुळे ओबीसी कोट्याला धक्का लागणार नाही.

शिफारशी :

– तात्काळ पावले : ओबीसी नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्याच्या विरोधात याचिका दाखल करावी आणि जातनिहाय जनगणनेची मागणी करावी.

– दीर्घकालीन रणनीती : ओबीसी समाजाचे राजकीय एकत्रीकरण आणि स्वतंत्र राजकीय मंच तयार करणे, ज्यामुळे भविष्यातील आरक्षणविषयक वाद टाळता येतील.

– सामाजिक संवाद : मराठा आणि ओबीसी समाजांमधील तणाव कमी करण्यासाठी संवाद साधून समतोल साधण्याचा प्रयत्न करावा.

तर, मराठा आरक्षणासाठी जारी केलेल्या जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाला तात्काळ धोका नसला, तरी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्याच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजात भीती आणि असुरक्षितता आहे. ओबीसी नेते, खासदार आणि आमदारांनी संवैधानिक मार्गाने कायदेशीर लढाई, राजकीय दबाव, सामाजिक संवाद आणि केंद्र-राज्य सरकारांशी समन्वय साधून आपला कोटा संरक्षित करावा. यासाठी एकजुटीने आणि रणनीतिक पावले उचलणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे दोन्ही समाजांचे हित साधले जाईल आणि सामाजिक सलोखा राखला जाईल.