सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) च्या गणेश मूर्तीचे नैसर्गिक तलावात विसर्जन केल्यास पर्यावरणीय नियम, न्यायालयीन आदेश आणि विविध कायद्यांचे उल्लंघन होऊ शकते. खालील कायद्यांनुसार गुन्हे दाखल होऊ शकतात:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत गुन्हे:

• कलम २२३ (सार्वजनिक सेवकाच्या आदेशाचे उल्लंघन): स्थानिक प्रशासन (जसे पोलिस किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) यांनी नैसर्गिक तलावात विसर्जनास बंदी घालणारा आदेश जारी केला असेल, तर त्याचे उल्लंघन केल्यास हे कलम लागू होऊ शकते.
  शिक्षा: १ महिन्यापर्यंत कैद, दंड किंवा दोन्ही; गंभीर परिणाम असल्यास ६ महिन्यांपर्यंत कैद.
• कलम २७७ (सार्वजनिक जलस्रोत दूषित करणे): पीओपी मूर्तीमुळे पाण्यात जिप्सम, रासायनिक रंग आणि भारी धातू मिसळून पाणी दूषित होते, ज्यामुळे ते वापरासाठी अयोग्य ठरते.
  शिक्षा: ३ महिन्यांपर्यंत कैद, ५,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही.
• कलम २७८ (वातावरण आरोग्याला हानिकारक बनवणे): विसर्जनामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचल्यास (मुख्यतः हवेच्या प्रदूषणासाठी असले तरी पाण्याच्या संदर्भातही लागू होऊ शकते).
  शिक्षा: १,००० रुपयांपर्यंत दंड.
• कलम २९२ (सार्वजनिक उपद्रव): विसर्जनामुळे जलस्रोतात उपद्रव किंवा धोका निर्माण झाल्यास.
  शिक्षा: २०० रुपयांपर्यंत दंड.

2. पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ (Environment Protection Act, 1986):

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पीओपी मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये (जसे तलाव, नद्या) विसर्जित करणे प्रतिबंधित आहे. याचे उल्लंघन केल्यास या कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते.
  शिक्षा: ५ वर्षांपर्यंत कैद, १ लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही. तसेच, प्रत्येक दिवसाच्या उल्लंघनासाठी अतिरिक्त ५,००० रुपये दंड लागू होऊ शकतो (कलम १५).

3. जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, १९७४ (Water Act, 1974):

• पीओपी मूर्तीमुळे जलस्रोत दूषित होणे हे या कायद्याचे उल्लंघन आहे, कारण यामुळे पाण्याची गुणवत्ता खराब होते आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचते.
  शिक्षा: ३ महिन्यांपासून ७ वर्षांपर्यंत कैद आणि दंड (कलम ४३, ४४). तसेच, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानुसार ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा जलस्रोत स्वच्छ करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.

4. स्थानिक कायदे आणि न्यायालयीन आदेश:

• उच्च न्यायालयाचे आदेश: अनेक राज्यांमध्ये (उदा., बॉम्बे उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय) पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन प्रतिबंधित आहे. याचे उल्लंघन केल्यास अवमान (Contempt of Court) अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
  शिक्षा: अवमानाच्या गंभीरतेनुसार दंड किंवा तुरुंगवास.
• स्थानिक महानगरपालिका नियम: महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाने कृत्रिम तलावात विसर्जनाचे आदेश दिले आहेत. याचे उल्लंघन केल्यास स्थानिक नियमांतर्गत दंड (सामान्यतः १,००० ते ५०,००० रुपये) किंवा मूर्ती जप्तीची कारवाई होऊ शकते.

पर्यावरणीय परिणाम आणि सल्ला:

पीओपी मूर्ती पाण्यात पूर्णपणे विरघळत नाहीत आणि त्यामुळे जलचर प्राण्यांना हानी पोहोचते तसेच पाण्याची गुणवत्ता खराब होते. पर्यावरण संरक्षणासाठी मातीच्या मूर्ती वापरणे किंवा कृत्रिम तलावात विसर्जन करणे हा पर्यावरणपूरक पर्याय आहे. स्थानिक प्रशासनाने नेमलेल्या विसर्जन स्थळांचा वापर करावा, जेणेकरून कायदेशीर कारवाई टाळता येईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण होईल.