पालिका प्रशासन : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात सुरू असलेले आंदोलन सध्या राज्याच्या राजकारणात चर्चेचा विषय ठरले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून ब्राह्मण आणि ओबीसी समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा आणि त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याचा सुनियोजित डाव असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. परंतु, या दाव्यांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याबाबत तर्क-वितर्क सुरू आहेत.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक वर्षांपासून संवेदनशील राहिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करून त्यांना १० टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जोर धरत आहे. याला ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे, कारण त्यांना त्यांच्या विद्यमान आरक्षण कोट्यात कपात होण्याची भीती आहे. याच मुद्द्यावरून फडणवीस यांनी मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांच्या हितांचे रक्षण करण्याची हमी दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, “सरकार मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के आरक्षण कायदेशीररित्या वैध आहे आणि ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता हा प्रश्न सोडवला जाईल.”

मात्र, या आंदोलनाला काही विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळत असल्याने राजकीय हेतू असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करताना म्हटले आहे की, “काही पक्ष मराठा आणि ओबीसी समाजात भांडणे लावून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा हा डाव यशस्वी होणार नाही.” विशेषतः, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षांवर त्यांनी निशाणा साधला आहे. काही विश्लेषकांचे मत आहे की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापवून फडणवीस यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न होत आहे, ज्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात येऊ शकते.

दुसरीकडे, फडणवीस यांनी या आंदोलनाला लोकशाही मार्गाने हाताळण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, जी मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर कायदेशीर आणि संवैधानिक मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी काम करत आहे. याशिवाय, त्यांनी मराठा समाजाला शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या कामांचा दाखला दिला आहे. तरीही, आंदोलनामुळे मुंबईत निर्माण झालेली वाहतूक कोंडी आणि तणाव यामुळे सरकारवर दबाव वाढत आहे.

या आंदोलनामागील राजकीय डावपेच किती खरे आहेत, हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु, सध्याच्या घडीला मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव कमी करून सर्वसमावेशक तोडगा काढणे हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे.