सुप्रीम कोर्टाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला शिक्षणात 12% आणि नोकऱ्यांमध्ये 13% आरक्षण दिले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रविंद्र भट) एकमताने (5-0) हा कायदा रद्द ठरवला. कोर्टाचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. 50% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन: सुप्रीम कोर्टाने 1992 च्या इंदिरा साहनी खटल्यातील 50% आरक्षण मर्यादेचा निकष पुनःपुन्हा वैध ठरवला. मराठा आरक्षणामुळे ही मर्यादा ओलांडली गेली, जे असंवैधानिक आहे. कोर्टाने म्हटले की, 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती आवश्यक आहे, जी या प्रकरणात सिद्ध झाली नाही.
2. मराठा समाज मागास नाही: कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालाला स्वीकारार्ह ठरवले नाही. हा अहवाल मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यासाठी आधार होता. कोर्टाने नमूद केले की, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षण देणे समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करते.
3. 102व्या घटना दुरुस्तीचा परिणाम: कोर्टाने 102व्या घटना दुरुस्तीला (2018) वैध ठरवले. बहुमताने (न्या. भट, राव आणि गुप्ता) असे मत मांडले की, या दुरुस्तीमुळे राज्यांचा मागासवर्ग निश्चित करण्याचा अधिकार काढून घेतला गेला आहे. मात्र, न्या. भूषण आणि नजीर यांनी याबाबत भिन्न मत व्यक्त केले, असे सांगून की ही दुरुस्ती राज्यांना असे अधिकार काढून घेत नाही.
4. पुनर्विचार याचिका फेटाळली: 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या. कोर्टाने म्हटले की, 5 मे 2021 च्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, त्यामुळे पुन्हा विचार करण्याची गरज नाही.
5. आधीच्या प्रवेश/नोकऱ्यांचे संरक्षण: कोर्टाने स्पष्ट केले की, मराठा आरक्षणांतर्गत यापूर्वी झालेले प्रवेश आणि नोकऱ्या रद्द होणार नाहीत.

राजकीय आणि सामाजिक परिणाम: या निर्णयाने महाराष्ट्रात मोठा राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटला. मराठा समाज, जो राज्याच्या लोकसंख्येचा सुमारे 32-33% आहे, यामुळे आक्रमक झाला. मराठा क्रांती मोर्चासारख्या संघटनांनी निदर्शने केली, तर राजकीय नेते आणि सरकार यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

सध्याची स्थिती: 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने मराठा समाजाला 10% आरक्षण देणारा नवीन कायदा मंजूर केला, जो सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानित आहे. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने (न्या. सुनिल शुक्रे) नवीन सर्वेक्षण करून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे पुरावे सादर केले. मात्र, हा कायदा सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे, कारण 50% मर्यादेचा प्रश्न कायम आहे.

क्युरेटिव्ह पिटीशन: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, आणि 11 सप्टेंबर 2024 रोजी यावर सुनावणी अपेक्षित होती.

त्यामुळे, सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला असंवैधानिक ठरवले, कारण ते 50% मर्यादेचे उल्लंघन करते आणि मराठा समाज मागास ठरत नाही. यामुळे राज्य सरकारसमोर कायदेशीर आणि राजकीय आव्हान निर्माण झाले आहे.