पालिका प्रशासन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शैक्षणिक पदवी संबंधित वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, मोदी यांची पदवीची माहिती अद्याप गुलदस्त्यातच राहणार आहे.

यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) पदवीची माहिती उघड करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. मात्र त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होईपर्यंत पदवी संबंधी माहिती सार्वजनिक न करण्याचा आदेश दिला आहे.

यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची पदवीची मूळ कागदपत्रे अथवा त्यावरील तपशील सध्या तरी सर्वसामान्यांसाठी गुप्तच राहतील. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा मोदी पदवी वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, विरोधकांकडून या मुद्द्यावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असून पारदर्शकतेसाठी माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणी होत आहे. तर भाजप पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, हा मुद्दा केवळ राजकीय हेतूपोटी पुढे आणला जात असून, पंतप्रधानांच्या कार्यक्षम नेतृत्वापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीनंतर या विषयावर अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता असल्याचे कायदे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.