राज्यातील महानगरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (Slum Rehabilitation Scheme) ही शहरी गरीब आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल मानली जाते. या योजनेचा उद्देश झोपडपट्टीवासीयांना पक्की घरे, मूलभूत सुविधा आणि सन्मानजनक जीवन प्रदान करणे हा आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून या योजनेची अंमलबजावणी पाहता, झोपडपट्टीतील जनतेचा खऱ्या अर्थाने विकास होत नसल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. यामागील कारणे, अडचणी आणि योजनेच्या अपयशाचा परिणाम यांचा विचार करणे गरजेचे आहे.

प्रथम, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. या योजनेंतर्गत झोपडपट्टीवासीयांना २६९ चौरस फुटांचे पक्के घर देण्याचे आश्वासन दिले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत किंवा त्यांची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट आहे. नव्याने बांधलेल्या इमारतींमध्ये गळती, भेगा, अपुरी वीज, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतागृहांची कमतरता यांसारख्या समस्या उद्भवतात. यामुळे झोपडपट्टीवासीयांचे जीवनमान सुधारण्याऐवजी त्यांचा त्रास वाढतो. उदा. मुंबईतील अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांना अपुऱ्या सुविधांसह राहण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांचा योजनेवरील विश्वास उडतो.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विकासकांचा नफा केंद्रित दृष्टिकोन. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत खासगी विकासकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाते. त्यांना झोपडपट्टीच्या जमिनीवर व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्याची परवानगी दिली जाते, ज्यामुळे त्यांचा नफा वाढतो. मात्र, यामुळे झोपडपट्टीवासीयांचे हित दुर्लक्षित होते. विकासक अनेकदा कमी खर्चात निकृष्ट बांधकाम करतात किंवा प्रकल्प पूर्ण करण्यास विलंब करतात. याशिवाय, अनेकदा पुनर्वसनाच्या नावाखाली रहिवाशांना शहराच्या उपनगरांमध्ये हलवले जाते, जिथे रोजगाराच्या संधी आणि मूलभूत सुविधा कमी असतात. यामुळे त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान होते.

तिसरे, प्रशासकीय उदासीनता आणि भ्रष्टाचार हे देखील योजनेच्या अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (SRA) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव, कागदपत्रांमधील गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार यामुळे अनेक प्रकल्प अडकलेले आहेत. याशिवाय, झोपडपट्टीवासीयांना योजनेच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही. त्यांच्या गरजा, मते आणि समस्या ऐकण्याऐवजी त्यांना केवळ नावापुरते लाभार्थी मानले जाते. परिणामी, त्यांचा विकास होण्याऐवजी त्यांच्यावर अन्याय होतो.

या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रथम, योजनेची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि जबाबदारीने व्हायला हवी. विकासकांवर कडक नियम आणि गुणवत्ता मानके लादली पाहिजेत. दुसरे, झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्वसन प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग आणि निर्णयप्रक्रियेत स्थान द्यावे. तसेच, पुनर्वसन प्रकल्प शहराच्या मध्यवर्ती भागात असावेत, जेणेकरून रहिवाशांचे सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान होणार नाही. शेवटी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना ही केवळ घर बांधण्यापुरती मर्यादित नसून, ती झोपडपट्टीवासीयांना सन्मानजनक जीवन, शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक समावेशकता देणारी असावी. जोपर्यंत ही योजना खऱ्या अर्थाने लोककेंद्रित होत नाही, तोपर्यंत झोपडपट्टीतील जनतेचा विकास होणे कठीण आहे. यासाठी सरकार, प्रशासन आणि समाजाने एकत्र येऊन या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.