पालिका प्रशासन: मुंबई-गोवा महामार्गाचे (NH-66) रुंदीकरण आणि दुरुस्तीचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. यास कोकणातील प्रशासकीय आणि राजकीय आळस तसेच जनतेचा अशिक्षितपणा कारणीभूत असून, हा महामार्ग कोकणच्या आर्थिक विकासाचा कणा मानला जातो, तरीही त्याच्या पूर्णत्वाला अनेक अडथळे येत आहेत.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम २०१० मध्ये सुरू झाले, परंतु भूसंपादन, निधीची कमतरता, आणि ठेकेदारांचे ढिसाळ नियोजन यामुळे प्रकल्प रखडला. रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यांतील अनेक भागांत रस्त्याची दुरवस्था आहे. खड्डे, अरुंद रस्ते आणि अपघातांचे प्रमाण यामुळे प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. तर, “प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा आळस आणि राजकीय नेत्यांचे परस्परांवरील आरोप यामुळे कामाला गती मिळत नाही. जनतेचाही जागरूकतेचा अभाव दिसतो.” असे स्थानिकांचे मत आहे.

काही गावकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध केला, तर काही ठिकाणी माहितीच्या अभावामुळे गैरसमज पसरले. “लोकांना प्रकल्पाचे महत्त्व समजत नाही, कारण प्रशासनाने जागरूकता मोहिमा राबवल्या नाहीत,” असे मत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल सावंत यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) अहवालानुसार, ४७२ किमीच्या या महामार्गापैकी ३०% काम अजूनही अपूर्ण आहे. यासाठी १२,००० कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.

स्थानिक आमदारांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला असला, तरी ठोस प्रगती नाही. “राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव यामुळे कोकणचा विकास थांबला आहे,” अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली. दरम्यान, NHAI ने २०२६ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत साशंकता कायम आहे.

कोकणातील गणपती आणि शिमगा सण हे सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दरवर्षी लाखो कोकणवासी मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांतून आपल्या गावी येण्यासाठी रस्ते, रेल्वे आणि खासगी वाहनांचा वापर करतात. तर काही राजकीय नेते आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी सणासुदीच्या काळात मोफत बससेवा पुरवतात, यामुळे अनेक कुटुंबांना प्रवास खर्चात दिलासा मिळाला; परंतु, यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष होते. आणि, फुकट योजनेमुळे कोकणी माणूस नेत्यांच्या ताटाखालचे उंदीर बनून राहतो.