पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, केवळ नोटरी केलेला आणि स्टॅम्प शुल्क न भरलेला विक्री करार कायदेशीर नाही आणि तो न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय बीड येथील सलीम बेग आणि सय्यद नविद यांच्यातील जमीन विक्री कराराच्या वादाच्या संदर्भात देण्यात आला.

सलीम बेग यांनी सय्यद नविद यांच्याशी 26 जून 2020 रोजी 92.5 लाख रुपयांमध्ये जमीन विक्रीचा करार केला. हा करार “ताबे-इसार-पावती” नावाने 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरीद्वारे नोंदवला गेला. करारानुसार, नविद यांनी सुरुवातीला 2 लाख रुपये दिले आणि नंतर दोन हप्त्यांत 22 लाख रुपये दिले. करारात नविद यांना जमिनीचा विकास करून ती प्लॉटिंग आणि विक्री करण्याची परवानगी होती. तसेच, प्लॉट विकल्यानंतर सलीम बेग यांनी थेट खरेदीदाराच्या नावे अंतिम विक्रीपत्र करायचे होते, जे 25 जून 2022 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक होते.

नविद यांनी उर्वरित रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली आणि सलीम बेग यांना करार पूर्ण करण्यास सांगितले. मात्र, बेग यांनी नविद यांच्यावर कराराच्या अटी न पाळल्याचा आरोप करत करार पूर्ण करण्यास नकार दिला. यामुळे नविद यांनी न्यायालयात दावा दाखल केला. दोन्ही पक्षांनी न्यायालयात 22 लाख रुपये दिल्याचे आणि अप्रमाणित करार झाल्याचे मान्य केले.

प्राथमिक न्यायालयाने (ट्रायल कोर्ट) नविद यांच्या बाजूने तात्पुरता स्थगिती आदेश जारी केला आणि सलीम बेग यांना जमीन विक्री किंवा हस्तांतरण करण्यास मनाई केली. याला बेग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. बेग यांचा युक्तिवाद होता की, “ताबे-इसार-पावती” हा दस्तऐवज नोंदणीकृत नसून, केवळ 100 रुपयांच्या स्टॅम्पवर नोटरी केलेला आहे. त्यामुळे तो वैध विक्री करार मानता येत नाही आणि पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही.

न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांनी सलीम बेग यांचा युक्तिवाद मान्य करत नविद यांच्या बाजूने दिलेला तात्पुरता स्थगिती आदेश रद्द केला. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, स्टॅम्प शुल्कासाठी पात्र असणारा, परंतु स्टॅम्प ड्युटी न भरलेला दस्तऐवज कोणत्याही उद्देशासाठी ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. अप्रमाणित दस्तऐवजाला पुरावा म्हणून स्वीकारणे स्टॅम्प कायद्याच्या (Indian Stamp Act) कलम 35 चा भंग ठरेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने स्टॅम्प शुल्क आणि दस्तऐवज नोंदणीच्या कायदेशीर बाबींचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. अप्रमाणित आणि स्टॅम्प शुल्क न भरलेले करार कायदेशीरदृष्ट्या वैध नसतात आणि ते न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाहीत. तर, हा निकाल जमीन व्यवहार आणि कराराशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांबाबत महत्त्वाचा दृष्टिकोन प्रदान करणारा ठरला आहे.