पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप :  नवी मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे ठोक मानधनावरील कामगारांचे गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार रखडल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना गंभीर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या कामगारांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कंत्राटदाराने स्वतःच्या खिशातून एका महिन्याचा पगार दिला असला, तरी उर्वरित दोन महिन्यांचे पगार अद्याप मिळालेले नाहीत, ज्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या या कामगारांमध्ये प्रामुख्याने तासिका तत्त्वावरील शिक्षक आणि इतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. या कर्मचार्‍यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार न मिळाल्याने आपली आर्थिक अडचण आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “तीन महिन्यांपासून पगार नाही, घरखर्च कसा चालवायचा? मुलांचे शिक्षण, दैनंदिन गरजा आणि कर्जाचे हप्ते यासाठी पैसे नाहीत. आम्ही काय करायचे?” असा सवाल एका कामगाराने नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केला.

कंत्राटदाराने एका महिन्याचा पगार स्वतःच्या खिशातून दिल्याने कामगारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ही तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. “कंत्राटदाराने एक महिन्याचा पगार दिला, पण महानगरपालिकेने आमच्या मेहनतीचे पैसे का थकवले? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे,” असे एका कामगाराने सांगितले. कंत्राटदारानेही याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, महानगरपालिकेकडून वेळेवर निधी न मिळाल्याने पगार देण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तथापि, याबाबत ठोस उपाययोजना आणि पगार वितरणाची निश्चित तारीख याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही. यापूर्वीही नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमधील कंत्राटी कामगारांच्या पगारासंबंधी विलंबाच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. गेल्या फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, ८,००० कंत्राटी कामगारांनी पगारातील असमानता आणि विलंबाविरोधात बेमुदत संप पुकारला होता, ज्यामुळे प्रशासनाला समिती स्थापन करून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन द्यावे लागले होते.

तर, माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी या प्रकरणी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. “नवी मुंबई महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकांपैकी एक आहे, तरीही कामगारांना वेळेवर पगार मिळत नाही. यामुळे कामगारांच्या कुटुंबियांना आर्थिक हाल सहन करावे लागत आहेत. आणि जर कंत्राट दाराकडून कामगारांना विहित वेळेत पगार देणे जमत नसेल तर, अशा कंत्राटदारांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी सहभाग घेवू नयेत”, अशी असे त्यांनी केली. तसेच कामगारांची ही समस्या विशाल डोळस हे वनमंत्री आणि लोकनेते गणेशजी नाईक यांच्यासमोर मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.