पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : केंद्र सरकारच्या शिपिंग महासंचालनालयाने जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये जारी केलेल्या एका परिपत्रकामुळे सुमारे एक ते दीड लाख सिफेअर्सच्या (जहाजावरील कर्मचारी) रोजगारावर टांगती तलवार निर्माण झाली होती. या सर्कुलरमध्ये नमूद केलेल्या निर्बंध आणि नियमांमुळे परदेशी कंपन्यांनी सिफेअर्सना जहाजांवर काम करण्यासाठी दिलेली प्रमाणपत्रे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली होती. यामुळे सिफेअर्सच्या रोजगाराला मोठा धोका निर्माण झाला होता.

या परिपत्रकाच्या विरोधात ग्लोबल सिफेअर्स युनियन ऑफ इंडियाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने शिपिंग महासंचालनालयाच्या सर्कुलरच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या स्थगितीमुळे सिफेअर्सना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या रोजगाराच्या संरक्षणासाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

शिपिंग महासंचालनालयाने जुलै आणि ऑगस्ट २०२५ मध्ये जारी केलेल्या सर्कुलरमध्ये परदेशी कंपन्यांनी सिफेअर्सना दिलेल्या प्रमाणपत्रांना बेकायदेशीर ठरवण्यात आले होते. यामुळे भारतातील सुमारे एक ते दीड लाख सिफेअर्सच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता होती. या सर्कुलरमुळे परदेशी जहाज कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या सिफेअर्सना त्यांच्या नोकरीवरून काढून टाकण्याचा धोका निर्माण झाला होता. यामुळे सिफेअर्स आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली होती.

सिफेअर्सच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ग्लोबल सिफेअर्स युनियन ऑफ इंडियाने या परिपत्रकाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. युनियनने युक्तिवाद केला की, या परिपत्रकामुळे सिफेअर्सच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे आणि यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होत आहे. याचिकेत सर्कुलर रद्द करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी करताना सिफेअर्सच्या बाजूने निर्णय देत शिपिंग महासंचालनालयाच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने सर्कुलरमुळे सिफेअर्सच्या रोजगारावर होणारा परिणाम आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण यावर विचार केला. या अंतरिम आदेशामुळे परिपत्रकाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवण्यात आली असून, पुढील सुनावणीपर्यंत सिफेअर्सना दिलासा मिळाला आहे.

या निर्णयामुळे सिफेअर्स आणि त्यांच्या कुटुंबांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. ग्लोबल सिफेअर्स युनियन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. युनियनचे प्रतिनिधी म्हणाले, “हा निर्णय सिफेअर्सच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आम्ही पुढील सुनावणीतही आमचा लढा सुरू ठेवू आणि सिफेअर्सच्या रोजगाराचे संरक्षण होईल यासाठी प्रयत्न करू.”

मुंबई उच्च न्यायालयाने सध्या अंतरिम स्थगिती दिली असली, तरी या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी अद्याप बाकी आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय परिपत्रकाच्या वैधतेवर आणि त्याच्या परिणामांवर सविस्तर विचार करेल. सिफेअर्स आणि त्यांचे प्रतिनिधी युनियन यांना आशा आहे की, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय त्यांच्या बाजूने असेल आणि सिफेअर्सच्या रोजगाराचे संरक्षण होईल. तर, या निर्णयामुळे सध्या सिफेअर्सना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी याप्रकरणी अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिपिंग महासंचालनालयाच्या परिपत्रकामुळे निर्माण झालेल्या या वादाचा कायदेशीर लढा आता पुढील टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे.