पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (CIDCO) ला नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींसाठी (PAPs) १२.५% भूखंड योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपाच्या अर्जाचे त्वरित पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ३ जुलै २०२५ रोजी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांनी दिलेला हा आदेश जमीन संपादनामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तींनी ४० चौरस मीटर भूखंड मिळवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेला संबोधित करतो.

याचिकाकर्त्यांनी, ज्यांचे प्रतिनिधित्व ॲडव्होकेट प्रियंका ठाकूर यांनी केले, ६ मार्च १९९० च्या शासकीय ठरावानुसार (G.R.) पात्रता दावा केला, ज्याने PAPs साठी भूखंड वाटपाची १२.५% भूखंड योजना सुरू केली. त्यांनी २८ ऑक्टोबर १९९४ च्या सुधारित G.R. चा देखील उल्लेख केला, ज्याने अंमलबजावणीतील अडचणी दूर केल्या. याचिकाकर्त्यांनी, ज्यांचे आजोबा १९६७ पासून गाव्हाण गावातील घर क्रमांक ६६/बी च्या मालमत्ता पत्रिकेचे धारक होते, असा युक्तिवाद केला की आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही त्यांच्या कुटुंबाला भूखंड वाटप झाले नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की १९९४ च्या G.R. मध्ये पात्रता सिद्ध करण्यासाठी १९७१ ची मतदार यादी सादर करणे बंधनकारक नाही, आणि १९७१ किंवा त्यापूर्वीची इतर शासकीय कागदपत्रे स्वीकारली जाऊ शकतात. याचिकाकर्त्यांनी मालमत्ता पत्रिका आणि इतर नोंदी सादर केल्या होत्या, आणि त्यांचा नवीनतम अर्ज ९ डिसेंबर २०२१ रोजी दाखल झाला होता. CIDCO चे वकील बी.बी. शर्मा यांनी मतदार यादी बंधनकारक नसल्याची पुष्टी केली आणि प्रतिवादी सर्व संबंधित कागदपत्रांचा विचार करतील असे आश्वासन दिले.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ३ जुलै २०२५ पासून दोन आठवड्यांच्या आत अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. CIDCO आणि त्यांच्या मुख्य भूखंड आणि सर्वेक्षण अधिकारी (प्रतिवादी क्रमांक ५ आणि ६) यांना १९९४ च्या G.R. नुसार या कागदपत्रांच्या प्राप्तीनंतर १२ आठवड्यांच्या आत अर्जावर निर्णय घ्यावा लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकेच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन केले गेले नाही, आणि सर्व दावे खुले ठेवले आहेत.

हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन योजनांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या न्यायपालिकेच्या बांधिलकीवर प्रकाश टाकतो, आणि त्यांच्या हक्काच्या वाटपाची प्रतीक्षा करणाऱ्या कुटुंबांना आशा प्रदान करतो. हे प्रकरण (रिट याचिका क्रमांक ५६७१ ऑफ २०२२) या निर्देशांसह निकाली काढण्यात आले, आणि सर्व संबंधितांना या आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीवर कार्यवाही करावी लागेल.