पालिका प्रशासन : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील विधवा महिलांसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि दुर्धर आजारांनी ग्रस्त महिलांच्या कल्याणासाठी शिवसेना महिला जिल्हा संघटक (बेलापूर विधानसभा) सरोज रोहिदास पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त कैलास शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी आयुक्तांना तीन स्वतंत्र निवेदन पत्रे देवून, सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. या मागण्यांमुळे नवी मुंबईतील गरजू महिलांना आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे, तसेच सरोज पाटील यांच्या सामाजिक कार्याला व्यापक राजकीय पाठबळ मिळण्याची चर्चा आहे.

सरोज पाटील यांनी आपल्या पहिल्या पत्रात नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात किमान पाच वर्षे वास्तव्य असणाऱ्या आणि पतीचा आकस्मिक मृत्यू झालेल्या विधवा महिलांसाठी किमान एक लाख रुपये सहकार्य राशी देण्याची मागणी केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वयाची अट शिथिल करण्याची विनंतीही त्यांनी केली आहे. “या सहकार्य राशीमुळे विधवा महिलांना आर्थिक आधार मिळेल आणि त्यांच्या जीवनातील अडचणी कमी होऊ शकतील,” असे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. या मागणीमुळे विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विधवा महिलांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

दुसऱ्या पत्रात, सरोज पाटील यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील दुर्धर आजारांनी ग्रस्त महिलांसाठी उदरनिर्वाहासाठी देण्यात येणारे अर्थसहाय्य एक लाख रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात आणि वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे विद्यमान अर्थसहाय्य अपुरे पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. “वैद्यकीय उपचार आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी ही वाढलेली रक्कम या महिलांना सक्षम करेल,” असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. या मागणीमुळे समाजातील सर्वात संवेदनशील घटकांना आधार मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पाटील यांच्या सामाजिक संवेदनशीलतेची प्रशंसा होत आहे.

तिसऱ्या पत्रात, सरोज पाटील यांनी नोंदणीकृत महिला बचत गट अनुदान योजना तातडीने पुनश्च सुरू करून प्रत्येक नोंदणीकृत बचत गटाला किमान एक लाख रुपये अनुदान देण्याची विनंती केली आहे. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि स्वावलंबनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. “हे अनुदान महिला बचत गटांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी, नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल,” असे पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असे त्यांचे मत आहे.

शिवसेना महिला जिल्हा संघटक म्हणून त्यांनी घेतलेला हा पुढाकार त्यांच्या नेतृत्वाला आणि सामाजिक बांधिलकीला अधोरेखित करतो. स्थानिक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या मागण्यांमुळे सरोज पाटील यांना बेलापूर विधानसभा क्षेत्रात राजकीयदृष्ट्या मजबूत आधार मिळू शकतो. “महिलांच्या कल्याणासाठी अशा ठोस मागण्या मांडणे हे सरोज पाटील यांच्या सामाजिक आणि राजकीय दृष्टिकोनाचे द्योतक आहे. यामुळे त्यांना जनतेचा, विशेषतः महिलांचा विश्वास मिळेल,” असे विश्लेषकांचे मत आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रांवर अद्याप अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, सरोज पाटील यांनी मांडलेल्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होईल आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे नवी मुंबईतील विधवा, आजारी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, तसेच महिला बचत गटांना नवीन उभारी मिळेल. याप्रसंगी, शिवसेना संपर्कप्रमुख दमयंती आचरे, शहरप्रमुख सुरेखा गव्हाणे, उपजिल्हा संघटक गीता पाटील, मधुमती हरमकर, प्रतिमा सुतार, मनीषा गिरफ, तेजस्विनी कोळी, दिव्या घरात, ग्राहक निवारण जिल्हासंघटक सुजाता सुतार, शिवसेना विभागप्रमुख श्वेता पवार, धनश्री विचारे, उपशहरप्रमुख अंजना भोईटे, समृद्धी मोरे, शाखाप्रमुख श्रद्धा गायकवाड, उपशहर प्रमुख सविता पाटील, विभाग संघटक रेखा कुमार आणि शिवसेना महिला पदाधिकारी व महिला शिवसैनिक उपस्थित होते.

नवी मुंबईतील नागरिकांनी सरोज पाटील यांच्या या पुढाकाराचे स्वागत केले आहे. “अशा मागण्या मांडून सरोज ताईंनी आमच्या समस्या समजून घेतल्या आहेत. यामुळे आम्हाला आर्थिक आधार मिळेल आणि आमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडेल,” असे बेलापूर येथील एका विधवा महिलेने सांगितले. महिला बचत गटातील सदस्यांनीही या योजनेच्या पुनरुज्जनाची मागणी स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले आहे. तर, सरोज रोहिदास पाटील यांचा हा पुढाकार नवी मुंबईतील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे नवी मुंबईतील महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे, तसेच त्यांना राजकीयदृष्ट्या अधिक बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.