26 जून 2025 रोजी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण खटल्यात (Writ Petition No. 1706 of 2018) निर्णय दिला की, बँकेने आधार कार्ड नसल्याच्या कारणास्तव ग्राहकाला खाते उघडण्यास नकार देऊ नये किंवा त्यात विलंब करू नये. या प्रकरणात, बँकेने आधार कार्डच्या अनुपस्थितीत खाते उघडण्यास टाळाटाळ केल्यास ग्राहकाला भरपाई देण्याचेही आदेश देण्यात आले. हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणि ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

या खटल्यात याचिकाकर्ता, Microfibers Pvt. Ltd. यांनी येस बँकेविरुद्ध (Yes Bank) याचिका दाखल केली होती. येस बँकेने आधार कार्ड नसल्याच्या कारणास्तव कंपनीचे बँक खाते उघडण्यास उशीर केला होता, ज्यामुळे याचिकाकर्त्याला आर्थिक आणि व्यावसायिक नुकसान सहन करावे लागले. याचिकाकर्त्याने बँकेच्या या कृतीला ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन मानले आणि न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायमूर्ती एम.एस. सोनक आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. 26 जून 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयात खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आधार कार्ड नसणे हे बँक खाते उघडण्यास नकार देण्याचे किंवा प्रक्रियेत विलंब करण्याचे वैध कारण ठरू शकत नाही. बँकांनी ग्राहकांना आधार कार्डशिवायही पर्यायी ओळखपत्रांद्वारे खाते उघडण्याची सुविधा देणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणात येस बँकेच्या चुकीमुळे याचिकाकर्त्याला झालेल्या त्रासाबद्दल बँकेला ₹50,000 इतकी भरपाई याचिकाकर्त्यास देण्याचे आदेश देण्यात आले.

हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहक हक्कांचे संरक्षण आणि आधार कार्डच्या अनिवार्यतेबाबतच्या गैरसमजांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अनेकदा बँका आधार कार्डच्या अनुपस्थितीत खाते उघडण्यास नकार देतात किंवा प्रक्रिया लांबवतात, ज्यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यास आणि ग्राहकांना त्वरित सेवा देण्यास भाग पाडले जाईल. तसेच, आधार कार्ड नसलेल्या व्यक्तींनाही बँकिंग सेवांचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आणावी लागेल. आधार कार्डशिवाय इतर ओळखपत्रे, जसे की पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स, यांचा वापर करून खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी लागेल. तसेच, बँकांना ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरित निवारण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी लागेल, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकरणांना आळा बसेल.

बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ग्राहक हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड आहे. आधार कार्डच्या अनिवार्यतेबाबतच्या गैरसमजांना दूर करून आणि बँकांना ग्राहकस्नेही धोरणे अवलंबण्यास भाग पाडून हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. याचिकाकर्त्यास ₹50,000 ची भरपाई मिळाल्याने बँकांना ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, हा संदेश स्पष्ट होतो. हा निर्णय केवळ Microfibers Pvt. Ltd. साठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीही बँकिंग सेवांमध्ये सुधारणा घडवून आणणारा ठरेल.