पालिका प्रशासन : नवी मुंबई महानगरपालिकेने २०२१ मध्ये बांधलेले पाळणाघर अद्याप कार्यान्वित न झाल्याने आणि प्रशासनाकडून याबाबत खोटी माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप माजी नगरसेवक विशाल राजन डोळस यांनी केला आहे. यासंदर्भात आज नवी मुंबई महानगरपालिका येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर आणि गैरव्यवस्थापनावर ताशेरे ओढले.

२०१८ मध्ये महासभेत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाला प्रशासनाने कामकाजी पालकांना हातभार लावण्यासाठी पाळणाघर उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. सिवुड्स विभागात बांधण्यात आलेल्या या इमारतीसाठी लाखो रुपये खर्च झाले. मात्र, सात वर्षांनंतरही पाळणाघर सुरू झालेले नाही. याउलट, प्रशासनाने नुकताच एक प्रस्ताव तयार केला आहे, ज्यामध्ये पाळणाघर सुरू करणे हे अत्यावश्यक किंवा स्वेच्छाधीन काम नाही, असे नमूद केले आहे. यावर डोळस यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “पाळणाघर सुरू करायचेच नव्हते, तर लाखो रुपये का खर्च झाले? आणि बांधलेली इमारत गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून पडून आहे, यातील इंटिरियर, रंगरंगोटी, सीसीटीव्ही कॅमेरे यांवरील खर्च हा विचारपूर्वक केला की अविचाराने?”

प्रशासनाने आता ही इमारत अवघ्या १२,००० रुपये भाड्याने आयसीडीएस (एकात्मिक बाल विकास सेवा) विभागाला देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. नागरिकांना सांगितले जाते की, आयसीडीएसमार्फत पाळणाघर सुरू होईल. मात्र, आयसीडीएसच्या प्रमुखांशी झालेल्या चर्चेनुसार, शासनाच्या कोणत्याही मानक कार्यप्रणाली (SOP) अभावी सध्या पाळणाघर सुरू करणे शक्य नाही. SOP उपलब्ध झाल्यावरच याबाबत निर्णय होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे पालिकेचा खर्च वायफळ ठरण्याची शक्यता आहे. डोळस यांनी यासंदर्भात पालिकेच्या मूळ योजनेचा दाखला देत म्हटले की, “पालिकेने स्वतः पाळणाघर चालवण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आता सात वर्षांनंतर त्यांची भाषा बदलली आहे.”

पत्रकार परिषदेत डोळस यांनी पालिकेच्या निष्क्रियतेवर आणि पैशाच्या अपव्ययावर जोरदार टीका केली. “इमारत बांधण्यापासून ते आतापर्यंतच्या खर्चाचे कोणतेही स्पष्टीकरण प्रशासन देत नाही. लाखो रुपये खर्चून बांधलेली इमारत पडून आहे आणि आता ती भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून पालिकेचे नियोजन आणि जबाबदारी यांचा अभाव दिसतो,” असे त्यांनी सांगितले.

पाळणाघराचा मुद्दा नवी मुंबईत गाजत असून, कामकाजी पालकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. डोळस यांनी प्रशासनाला या गैरव्यवस्थापनाबाबत जाब विचारण्याची मागणी केली आहे. “हा प्रकल्प सुरू करणे शक्य नसेल, तर मग इतका खर्च का झाला? आणि जर खर्च झाला, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या पत्रकार परिषदेला उपस्थित पत्रकारांचे डोळस यांनी आभार मानताना या विषयाला व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून नागरिकांपर्यंत सत्य परिस्थिती पोहोचेल आणि प्रशासनावर दबाव निर्माण होईल.