पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मिड-डे मील योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना सातत्याने खिचडीच दिली जात असल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्याचे उद्दिष्ट असताना, नवी मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये खिचडीचा अतिरेकी वापर आणि आहारातील विविधतेचा अभाव याबाबत तक्रारी समोर येत आहेत. याकडे महापालिका आयुक्तांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप पालकांकडून होत आहे.

मिड-डे मील योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विद्यार्थ्यांना प्रोटीन, कॅलरी आणि आवश्यक पोषक तत्त्वांनी युक्त आहार मिळणे अपेक्षित आहे. यासाठी आठवड्याच्या मेन्यूमध्ये विविधता असावी, ज्यात हिरव्या भाज्या, डाळी, भात, पोळी, फळे आणि काही ठिकाणी अंडी किंवा दूध यांचा समावेश असावा. मात्र, नवी मुंबईतील अनेक महापालिका शाळांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून चार ते पाच वेळा खिचडीच दिली जात असल्याचे समोर आले आहे. 

“माझ्या मुलाला रोज खिचडी खाऊन कंटाळा आला आहे. यामुळे तो जेवणच टाळतो. पौष्टिक आहाराची अपेक्षा आहे, पण इथे फक्त खिचडीच मिळते,” अशी खंत बेलापूर येथील एका पालकाने व्यक्त केली. काही विद्यार्थ्यांनी तर खिचडीच्या एकसुरीपणामुळे भूक लागूनही जेवण न करण्याचा निर्णय घेतल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.

तज्ज्ञांच्या मते, खिचडी हा पौष्टिक आहाराचा भाग असला तरी, दररोज त्याचाच भडिमार केल्याने विद्यार्थ्यांना आवश्यक पोषक तत्त्वांचा पुरवठा होत नाही. “खिचडीत डाळ आणि तांदूळ असतात, पण हिरव्या भाज्या, प्रोटीनयुक्त पदार्थ आणि फळांचा अभाव आहे. यामुळे मुलांच्या वाढीवर आणि एकाग्रतेवर परिणाम होऊ शकतो,” असे पोषणतज्ञानी सांगितले. 

याशिवाय, काही शाळांमध्ये खिचडीचा दर्जाही समाधानकारक नसल्याच्या तक्रारी आहेत. “कधी खिचडी पातळ असते, तर कधी त्यात तेल जास्त असते. मुलांना ती खायलाच आवडत नाही,” असे नेरुळ येथील एका शाळेतील शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, जे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्याकडून या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. सूत्रांनुसार, आयुक्त कार्यालयाला याबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असूनही, ठोस कारवाई झालेली नाही. “आयुक्त अंतर्मुख स्वभावाचे आहेत. ते समस्यांवर चर्चा करण्याऐवजी टाळाटाळ करतात,” अशी टीका एका स्थानिक कार्यकर्त्याने केली.

मिड-डे मील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरवठादार आणि शाळा प्रशासन यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आयुक्तांची आहे. मात्र, पुरवठादारांकडून दर्जेदार आणि वैविध्यपूर्ण आहाराचा पुरवठा होत नसताना, याबाबत कोणतीही तपासणी किंवा दंडात्मक कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे पुरवठादारांचे मनोबल वाढले असून, ते कमी खर्चात खिचडी पुरवून नफा कमावत असल्याचा संशय आहे.

मिड-डे मील योजनेत गैरव्यवहार आणि दर्जाविषयक तक्रारी नवीन नाहीत. २०१९ मध्ये, नवी मुंबईत मिड-डे मीलसाठी पुरवठा होणारा तांदूळ बाजारात विकला जात असल्याचा घोटाळा उघडकीस आला होता. यामध्ये तीन जणांना अटक झाली होती, आणि कायद्यांतर्गत कारवाई झाली होती. तसेच, २०२४ मध्ये ठाणे जिल्ह्यात मिड-डे मीलमुळे ३८ विद्यार्थी आजारी पडल्याची घटना घडली होती. या घटनांमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

स्थानिक पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “महापालिका शाळांमधील विद्यार्थी हे बहुतांश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांतील आहेत. त्यांच्यासाठी मिड-डे मील हा दिवसातील एकमेव पौष्टिक आहार असतो. पण खिचडीचा भडिमार करून त्यांच्या आरोग्याशी खेळ केला जात आहे. 

मिड-डे मील योजनेत सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी तज्ज्ञांच्या सूचना –

1. मेन्यूमध्ये विविधता : आठवड्याचा मेन्यू निश्चित करून त्यात हिरव्या भाज्या, फळे, अंडी आणि दूध यांचा समावेश करावा.

2. नियमित तपासणी : शाळांमध्ये पुरवठा होणाऱ्या आहाराची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी.

3. पालकांचा सहभाग : मिड-डे मील योजनेच्या देखरेखीत पालक आणि स्थानिक समुदायाचा सहभाग वाढवावा.

4. पुरवठादारांवर कारवाई : दर्जाहीन आहार पुरवणाऱ्या पुरवठादारांवर कठोर कारवाई करावी.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये मिड-डे मील योजनेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना सातत्याने खिचडी देणे हे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाला हरताळ फासणारे आहे. आयुक्तांच्या उदासीनतेमुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण सुधारण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती, पण सध्याच्या परिस्थितीत ती केवळ औपचारिकता बनली आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने यावर कारवाई करून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आणि वैविध्यपूर्ण आहार मिळेल याची खात्री करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पालकांचा रोष आणि सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे.