नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाला गती मिळत असताना, या प्रकल्पासाठी भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांसाठीचा लढा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे संघर्ष प्रणेते स्व. दि. बा. पाटील साहेब यांचे नाव देण्यासाठी त्यांच्या पुण्यतिथी दिनी भव्य कार आणि दुचाकी रॅली काढण्यात आली. या रॅलीद्वारे स्थानिकांनी आपला आवाज बुलंद केला, मात्र यासोबतच एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येत आहे – विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर त्यावरील कर्मचारी आणि अधिकारी हे अधिका-अधिक प्रमाणात स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्र असावेत, ही मागणी. पण आश्चर्याची बाब म्हणजे, कोणताही राजकीय नेता किंवा राजकीय पक्ष या मागणीला ठामपणे पाठिंबा देताना दिसत नाही. यामागील कारणे आणि परिस्थिती यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

दि. बा. पाटील यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि आदिवासी समुदायाच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर लढा दिला. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला, पुनर्वसन आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी अनेक आंदोलने केली. त्यांच्या या लढ्याला मानवंदना म्हणून विमानतळाला त्यांचे नाव देण्याची मागणी स्थानिकांमध्ये प्रबळ आहे. रॅलीद्वारे हे आंदोलन अधिक दृढ झाले असले, तरी स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात ही मागणी अद्याप दुर्लक्षित आहे.

विमानतळाच्या उभारणीसाठी हजारो हेक्टर जमीन स्थानिक शेतकऱ्यांकडून संपादित करण्यात आली. यामुळे अनेक कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले गेले. अशा परिस्थितीत, विमानतळ कार्यान्वित झाल्यावर येथील रोजगाराच्या संधी प्रामुख्याने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्रांना मिळाव्यात, ही मागणी रास्त आहे. विमानतळावरील नोकऱ्या – मग त्या प्रशासकीय, तांत्रिक, सुरक्षा, सेवा क्षेत्रातील असोत – स्थानिकांना प्राधान्य देणे, हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिकांचे आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य टिकून राहील आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खऱ्या अर्थाने होईल.

मात्र, या मागणीला कोणत्याही प्रमुख राजकीय पक्षाने किंवा नेत्याने ठामपणे पाठिंबा दिलेला दिसत नाही. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. पहिले म्हणजे, विमानतळाचा प्रकल्प हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो, आणि त्यामध्ये खासगी कंपन्यांचाही सहभाग आहे. अशा प्रकल्पांमध्ये रोजगार धोरण ठरवताना स्थानिकांना प्राधान्य देण्याऐवजी राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ आणि कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते. यामुळे स्थानिकांचा हक्क मारला जाण्याची शक्यता आहे.

दुसरे कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिल्यास, राजकीय नेत्यांना प्रकल्पाच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती असू शकते. तसेच, काही नेते स्थानिकांच्या मागण्यांपेक्षा मोठ्या कॉर्पोरेट हितांना प्राधान्य देत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, स्थानिकांना रोजगार देण्याचे धोरण लागू करण्यासाठी प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि पायाभूत सुविधा यांची गरज आहे, ज्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. अनेकदा राजकीय पक्ष अल्पकालीन लाभांवर लक्ष केंद्रित करतात, आणि दीर्घकालीन सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करतात.

स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिपुत्रांना विमानतळावरील रोजगारात प्राधान्य मिळावे, ही मागणी केवळ भावनिक नसून ती आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या समर्पक आहे. यासाठी खालील उपाययोजना करता येतील:

1. धोरणात्मक हस्तक्षेप : केंद्र आणि राज्य सरकारने विमानतळावरील रोजगार धोरणात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे बंधन घालावे. यासाठी कायदा किंवा नियमावली तयार करता येईल.

2. कौशल्यविकास कार्यक्रम : स्थानिक तरुणांना विमानतळावरील नोकऱ्यांसाठी आवश्यक कौशल्ये शिकवण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारावीत.

3. प्रकल्पग्रस्तांचा सहभाग : विमानतळाच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या समित्यांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी असावेत, जेणेकरून त्यांचा आवाज ऐकला जाईल.

4. जागरूकता आणि आंदोलन : स्थानिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी सातत्याने आणि एकजुटीने आंदोलन करणे आवश्यक आहे. रॅलीसारख्या उपक्रमांना व्यापक स्वरूप द्यावे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे केवळ पायाभूत सुविधांचा प्रकल्प नसून, स्थानिकांच्या हक्कांचा आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. दि. बा. पाटील यांचे नाव या विमानतळाला देण्याची मागणी ही त्यांच्या संघर्षाला आदरांजली आहे, परंतु त्याचवेळी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी मिळणे हा खरा न्याय ठरेल. राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी या मागणीला पाठिंबा देऊन स्थानिकांच्या हितासाठी पुढाकार घ्यावा. अन्यथा, हा प्रकल्प स्थानिकांसाठी विकासाचे स्वप्न न राहता, त्यांच्या हक्कांवरील आघात ठरेल. स्थानिकांचा लढा आणि त्यांच्या मागण्यांना यश मिळावे, हीच अपेक्षा! 

– सुदिप दिलीप घोलप (M.A., LL.B)