पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : नवी मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या जलसंपन्न मोरबे धरणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना काही वर्षांपूर्वी जाहीर केली होती. या योजनेचा उद्देश धरणाच्या जलाशयावर फ्लोटिंग सौर पॅनेल बसवून अक्षय ऊर्जा निर्मिती करणे आणि त्यातून निर्माण होणारी वीज महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) ला विकणे हा होता. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईला पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीचे केंद्र बनवण्याबरोबरच महानगरपालिकेला अतिरिक्त महसूल मिळवून देण्याची अपेक्षा होती. मात्र, सदर योजना कुठे हरवली? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

मोरबे धरण, जे रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात चौक याठिकाणी हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचे एकमेव धरण आहे. 450 दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा क्षमता असलेले हे धरण नवी मुंबईच्या जलसुरक्षेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. या धरणाच्या विशाल जलाशयाचा वापर करून फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची संकल्पना मागील दशकाच्या सुरुवातीला पुढे आली. अशा प्रकल्पांमुळे जमिनीचा वापर न करता जलाशयावर सौर पॅनेल बसवले जातात, ज्यामुळे पर्यावरणीय प्रभाव कमी होतो आणि वीज निर्मितीची कार्यक्षमता वाढते. या योजनेनुसार, सौर पॅनेल्समधून निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकली जाणार होती, ज्यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेला आर्थिक लाभ मिळाला असता. तसेच, महाराष्ट्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरणानुसार, अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान आणि सवलती उपलब्ध आहेत.

दुर्दैवाने, मोरबे धरणावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत नवीनतम माहिती मर्यादित आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा महावितरणच्या वेबसाइटवर या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही ठोस अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही. यावरून असे दिसते की, ही योजना अद्याप प्रारंभिक टप्प्यातच आहे किंवा तांत्रिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय अडचणींमुळे रखडली असावी.

महाराष्ट्रातील इतर सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या संदर्भात, जसे की मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत 7,663 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत, असे दिसते की राज्य सरकार अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देत आहे. परंतु, मोरबे धरणाच्या विशिष्ट प्रकल्पाबाबत स्थानिक पातळीवर समन्वयाचा अभाव किंवा निधीची कमतरता यांसारखी कारणे प्रगतीला खीळ घालू शकतात.

प्रकल्पाच्या संभाव्य अडचणी –

1. तांत्रिक आव्हाने : फ्लोटिंग सौर पॅनेल बसवणे हे पारंपरिक सौर प्रकल्पांपेक्षा जटिल आहे. जलाशयाच्या पाण्याच्या पातळीत होणारे बदल, पॅनेल्सची देखभाल आणि वीज वाहिन्यांशी जोडणी यांसारख्या तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो.

2. आर्थिक अडथळे : अशा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक असते. महानगरपालिकेकडे स्वतःचा निधी मर्यादित असल्यास, खासगी भागीदार किंवा केंद्र/राज्य सरकारच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागते.

3. प्रशासकीय विलंब : प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्या, निविदा प्रक्रिया आणि महावितरणशी करार यांसारख्या प्रशासकीय प्रक्रियांना वेळ लागू शकतो.

4. पर्यावरणीय आणि स्थानिक मुद्दे : धरण परिसरातील पर्यावरणीय संतुलन आणि स्थानिक समुदायांचा संभाव्य विरोध यामुळेही प्रकल्पाला अडथळा येऊ शकतो.

प्रकल्पाचे संभाव्य फायदे-

जर हा प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण झाला तर त्याचे अनेक फायदे असतील:

a) पर्यावरणीय लाभ : सौर ऊर्जा हा अक्षय ऊर्जेचा स्रोत असून, यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल.

b) आर्थिक उत्पन्न : महावितरणला वीज विक्रीतून मिळणारा महसूल नवी मुंबईच्या विकास प्रकल्पांना बळ देईल.

c) स्थानिक रोजगार : प्रकल्पाच्या बांधकाम आणि देखभाल दरम्यान स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.

d) राज्याच्या ऊर्जा धोरणाला पाठबळ : महाराष्ट्राच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला चालना मिळेल, ज्यामुळे राज्यातील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढेल.

मोरबे धरणावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प ही नवी मुंबई महानगरपालिकेची एक दूरदृष्टी असलेली योजना आहे, जी पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकते. तथापि, सध्याच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वाकडे वाटचाल करताना दिसत नाही. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय इच्छाशक्ती, तांत्रिक कौशल्य आणि आर्थिक पाठबळ यांचा समन्वय आवश्यक आहे. नवी मुंबईच्या नागरिकांना आणि हितसंबंधितांना या प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत नियमित अद्ययावत माहिती सार्वजनिक होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून ही महत्त्वाकांक्षी योजना लवकरात लवकर प्रत्यक्षात येईल.