नवी मुंबई, ज्याला एकेकाळी ठाणे-बेलापूर म्हणून ओळखले जायचे, हे भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे जिल्ह्यातील एक नियोजित शहर आहे. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी आणि आधुनिक शहरीकरणाला चालना देण्यासाठी 1970 च्या दशकात वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबईच्या उभारणीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. या प्रकल्पासाठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) यांची स्थापना 17 मार्च 1970 रोजी झाली. परंतु, या शहराच्या उभारणीसाठी स्थानिक आगरी, कोळी आणि कराडी समाजाच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, ज्यामुळे या समुदायांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले. या प्रकल्पग्रस्तांना सिडको आणि तत्कालीन राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक फसवणुकीचे गंभीर आरोप आजही चर्चेत आहेत. हा लेख या विषयावर सविस्तर विश्लेषण करतो.

नवी मुंबईच्या विकासासाठी ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील सुमारे 344 चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील 95 गावांमधील जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या गावांमध्ये प्रामुख्याने आगरी, कोळी आणि कराडी समाज राहत होता, ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती, मासेमारी आणि स्थानिक उद्योगांवर अवलंबून होता. या समुदायांना त्यांच्या जमिनींपासून वंचित करून त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन आणि आर्थिक भरपाईच्या योजनांचे आश्वासन दिले, ज्यात 12.5 टक्के विकसित भूखंड परत करणे, आर्थिक नुकसानभरपाई आणि सामाजिक सुविधा पुरवणे यांचा समावेश होता.

आगरी-कोळी-कराडी समाज हा नवी मुंबईच्या मूळ रहिवासी समाज आहे, ज्याची संस्कृती आणि जीवनशैली समृद्ध आणि चैतन्यशील आहे. या समाजाने आपल्या जमिनी गमावल्यानंतरही सिडकोच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवला. परंतु, प्रत्यक्षात या आश्वासनांची अंमलबजावणी अपुरी आणि अपारदर्शक राहिली, ज्यामुळे या समुदायांमध्ये असंतोष निर्माण झाला.

– अशी झाली ‘आर्थिक’ फसवणूक :

1. अपुऱ्या आर्थिक भरपाई: सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात आर्थिक भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, ही भरपाई बाजारमूल्यापेक्षा खूपच कमी होती. उदाहरणार्थ, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करताना, स्थानिकांनी सिडकोने ऑफर केलेल्या भरपाईवर नाराजी व्यक्त केली. 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे योग्य भरपाईची मागणी करणारे आंदोलनही झाले, ज्यात मच्छीमार व्यावसायिकांनी आपल्या उपजीविकेच्या नुकसानाची भरपाई मागितली.

2. 12.5 टक्के योजनेची अपूर्ण अंमलबजावणी: 6 फेब्रुवारी 1986 रोजी सिडको आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये झालेल्या करारानुसार, प्रत्येक शेतकऱ्याकडून संपादित जमिनीच्या 12.5 टक्के हिस्सा विकसित भूखंडाच्या स्वरूपात परत करण्याचे ठरले. ही योजना क्रांतिकारी मानली गेली, कारण यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध होऊ शकल्या. परंतु, अनेक प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा हक्काचा भूखंड मिळाला नाही किंवा मिळालेले भूखंड कमी किमतीचे किंवा अयोग्य ठिकाणी होते. यामुळे त्यांना अपेक्षित आर्थिक लाभ मिळाले नाहीत.

3. पुनर्वसनातील त्रुटी : सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन योजना जाहीर केल्या, ज्यात घरे, रोजगार आणि सामाजिक सुविधांचा समावेश होता. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक प्रकल्पग्रस्तांना योग्य घरे मिळाली नाहीत. उदाहरणार्थ, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी 2020 मध्ये सिडको भवनासमोर आंदोलन केले, ज्यात त्यांनी घरभाडे आणि पुनर्वसन पॅकेजची मागणी केली. सिडकोने अनेकदा ‘शून्य पात्रता’ आणि ‘अपात्र’ अशा पद्धती वापरून प्रकल्पग्रस्तांना लाभांपासून वंचित ठेवले, ज्यामुळे त्यांचा अविश्वास वाढला.

– अशी झाली ‘सामाजिक’ फसवणुक :

1. सांस्कृतिक विस्थापन : आगरी-कोळी-कराडी समाजाची संस्कृती ही मासेमारी, शेती आणि स्थानिक परंपरांवर आधारित आहे. जमीन अधिग्रहणामुळे त्यांचे पारंपरिक व्यवसाय आणि जीवनशैली उद्ध्वस्त झाली. सिडकोने या समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी आगरी-कोळी संस्कृती भवन आणि कलाग्रामसारख्या सुविधा उभारल्या, परंतु या उपाययोजना अपुऱ्या ठरल्या.

2. सामाजिक असमानता : 12.5 टक्के योजनेमुळे काही प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक लाभ मिळाले आणि त्यांच्यात नवसधन वर्ग उदयास आला. परंतु, सर्व प्रकल्पग्रस्तांना समान लाभ मिळाले नाहीत, ज्यामुळे सामाजिक असमानता वाढली. अनेक प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या जमिनी गमावल्यानंतर उपजीविकेचे साधनच उरले नाही, तर काहींनी विकसित भूखंडांमुळे संपत्ती कमावली.

3. आंदोलने आणि अविश्वास : सिडको आणि राज्य सरकारच्या अपुऱ्या धोरणांमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष वाढला. 2020 मध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको भवनासमोर केलेल्या आंदोलनात महिलांचा मोठा सहभाग होता. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी आंदोलकांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोपही झाला, ज्यामुळे तणाव वाढला.

सिडकोने नवी मुंबईच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. शहराच्या नियोजनातून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मेट्रो, तटीय मार्ग आणि गृहनिर्माण योजना यांसारखे प्रकल्प साकारले गेले. सिडकोने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली आणि सामाजिक सुविधा वाढवल्या. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि भरपाईच्या बाबतीत सिडकोच्या धोरणांवर टीका झाली आहे. अनेकदा सिडकोने पारदर्शकतेचा अभाव आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा दाखवला, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वास कमी झाला.[]

राज्य सरकारनेही सिडकोच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अनेकदा राजकीय हस्तक्षेप आणि नोकरशाहीमुळे या योजना प्रभावीपणे अंमलात आल्या नाहीत. उदाहरणार्थ, 2013 च्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या दुर्लक्षित झाल्या.

आज नवी मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर म्हणून ओळखले जाते, परंतु या विकासाच्या मागे आगरी-कोळी-कराडी समाजाचा त्याग आणि बलिदान आहे. सिडकोने काही प्रकल्पग्रस्तांना लाभ दिले असले, तरी मोठ्या संख्येने लोक अजूनही योग्य पुनर्वसन आणि भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारख्या प्रकल्पांमुळे नवीन वाद निर्माण झाले आहेत, ज्यात स्थानिकांचे हक्क आणि उपजीविका धोक्यात आली आहे.

– या समस्यांचे निराकरण करनेहेतु उपाययोजना :

1. पारदर्शक धोरणे : सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांसाठी पारदर्शक आणि समावेशक धोरणे आखावीत, ज्यात सर्वांना समान लाभ मिळेल.

2. योग्य भरपाई : 2013 च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे बाजारमूल्यावर आधारित भरपाई आणि पुनर्वसन पॅकेज द्यावे.

3. सांस्कृतिक जतन : आगरी-कोळी-कराडी समाजाच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

4. संवाद आणि सहभाग : प्रकल्पग्रस्तांशी नियमित संवाद साधून त्यांच्या मागण्या आणि तक्रारी सोडवाव्यात.

नवी मुंबईच्या उभारणीने महाराष्ट्र आणि भारताला एक आधुनिक शहर दिले, परंतु याच विकासाच्या प्रक्रियेत आगरी-कोळी-कराडी समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. सिडको आणि राज्य सरकारच्या अपुऱ्या धोरणांमुळे या प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वास डळमळला आहे. आजही या समुदायाच्या मागण्या पूर्ण होणे बाकी आहे. जर सिडको आणि सरकार यांनी पारदर्शक आणि न्याय्य धोरणांचा अवलंब केला, तरच नवी मुंबईच्या विकासाचा खरा लाभ सर्वांना मिळेल आणि आगरी-कोळी-कराडी समाजाला त्यांचे हक्क परत मिळतील. हा इतिहास आपल्याला विकास आणि सामाजिक न्याय यांचा समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित करतो.

– सुदिप दिलीप घोलप [MA, LLB] (मुख्य संपादक – पालिका प्रशासन वृत्तसमूह)