पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे नवनिर्वाचित उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांना प्रशासकीय स्तरावर कनिष्ठ आणि दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अनेक प्रशासकीय आणि राजकीय अडथळ्यांवर मात करत दलित समाजातून आलेल्या डॉ. गायकवाड यांची अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे. मात्र, त्यांना प्रशासकीय मुख्यालयात कार्यालय स्थापन करण्यासाठी तिसऱ्या मजल्यावरील ज्ञान केंद्रातील कोपऱ्यात असणारी अत्यंत लहान आणि कनिष्ठ दर्जाची केबिन देण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील काही सवर्ण अधिकाऱ्यांचा भेदभावपूर्ण दृष्टिकोन उघड झाला आहे.

अतिक्रमण विभाग हा महानगरपालिकेचा एक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विभाग मानला जातो. या विभागाचे उपायुक्त हे शहर अभियंत्यांच्या खालोखाल दर्जा असणारे वरिष्ठ अधिकारी असतात. यापूर्वी या पदावरील अधिकाऱ्यांना मुख्यालयात प्रशस्त, सुसज्ज आणि दर्जेदार केबिन उपलब्ध करून देण्यात येत होती. मात्र, डॉ. गायकवाड यांच्या बाबतीत प्रशासनाने दुजाभाव केल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डॉ. गायकवाड हे दलित समाजाचे असल्याने त्यांना जाणीवपूर्वक कनिष्ठ दर्जाची केबिन देण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि मानसिकतेवर परिणाम होऊ शकतो.

डॉ. गायकवाड यांच्या नियुक्तीमुळे दलित समाजातून आलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रेरणा मिळाली आहे. मात्र, त्यांना कनिष्ठ वागणूक देण्याचा प्रकार प्रशासनातील सवर्ण अधिकाऱ्यांच्या जातीवादी मानसिकतेचे द्योतक असल्याचा आरोप होत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि कर्मचारी संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, डॉ. गायकवाड यांना तात्काळ प्रशस्त आणि दर्जेदार केबिन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

सूत्रांनुसार, काही सवर्ण अधिकाऱ्यांनी डॉ. गायकवाड यांच्या नियुक्तीला राजकीय व्यक्तींच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे विरोध केला होता. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, डॉ. गायकवाड यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि मेहनतीने हे सर्व अडथळे पार करत उपायुक्तपदापर्यंत मजल मारली. तरीही त्यांना कनिष्ठ दर्जाची केबिन देऊन अपमानित करण्याचा प्रयत्न झाल्याने प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे.

डॉ. गायकवाड यांना योग्य सन्मान आणि सुविधा मिळाव्यात यासाठी सामाजिक संघटना आणि कर्मचारी गट आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. जर लवकरच डॉ. गायकवाड यांना प्रशस्त केबिन आणि त्यांच्या दर्जाला साजेशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत, तर प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात निषेधाला सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय, या प्रकरणामुळे सवर्ण अधिकाऱ्यांच्या भेदभावपूर्ण वृत्तीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

डॉ. कैलास गायकवाड यांच्यासारख्या कर्तबगार आणि दलित समाजातून आलेल्या अधिकाऱ्याला योग्य सन्मान आणि सुविधा देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. त्यांना कनिष्ठ दर्जाची केबिन देऊन अपमानित करण्याचा प्रकार केवळ त्यांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण दलित समाजाच्या अस्मितेचा अवमान आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने तात्काळ याची दखल घेऊन डॉ. गायकवाड यांना त्यांच्या दर्जाला साजेशी प्रशस्त केबिन उपलब्ध करून द्यावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी सर्वश्रुत मागणी आहे. अन्यथा, याचे पडसाद प्रशासनाला लागलीच भोगावे लागू शकतात.