पालिका प्रशासन : नवी मुंबईतील अनधिकृत शाळांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून महानगरपालिका आयुक्तांचा दुटप्पी चेहरा समोर आला आहे. अनधिकृत शाळांच्या बाहेर “ही शाळा अनधिकृत आहे” असे फलक लावण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला नाहीत, असे धक्कादायक वक्तव्य आयुक्तांनी प्रहार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर केले. या वक्तव्यमुळे आयुक्तांचे शाळा अनधिकृतपणाच्या मुद्द्यावरील निष्क्रिय आणि संदिग्ध धोरण उघड झाले आहे, तर प्रहार संघटनेने या मुद्द्यावरून जनतेच्या हितासाठी आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्तांना कोंडीत पकडले.

प्रहार संघटनेने गेल्या अनेक महिन्यांपासून नवी मुंबईतील अनधिकृत शाळांविरोधात आवाज उठवला आहे. या शाळा पालकांची आर्थिक लूट करत असून, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणत आहेत. प्रहारच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत महानगरपालिकेकडे वारंवार तक्रारी केल्या आणि अनधिकृत शाळांवर कठोर कारवाईची मागणी केली. मात्र, आयुक्तांच्या ताज्या वक्तव्यातून असे दिसते की, महानगरपालिका या गंभीर समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. 

प्रहार संघटनेचे नेते ऍड. मनोज टेकाडे यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले, “आयुक्तांचे हे वक्तव्य म्हणजे त्यांच्या नाकर्तेपणाचे आणि अनधिकृत शाळांना पाठीशी घालण्याच्या धोरणाचे पुरावे आहे. जर महानगरपालिकेला फलक लावण्याचे अधिकारच नाहीत, तर मग अनधिकृत शाळांची यादी महापालिका जाहीर का करते? तसेच महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई कोण करणार? पालक आणि विद्यार्थ्यांचे हित जपण्याऐवजी आयुक्त शाळा मालकांचे हित जपत असल्याचा संशय निर्माण होतो.”

या प्रकरणामुळे प्रहार संघटनेने जनतेच्या मनात आपली विश्वासार्हता वाढवली आहे. संघटनेने या मुद्द्यावर आता आंदोलन तीव्र करण्याची घोषणा केली असून, अनधिकृत शाळांविरोधात कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दुसरीकडे, आयुक्तांच्या या वक्तव्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जनतेतूनही आता आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

अनधिकृत शाळांच्या मुद्द्यावर प्रहार संघटनेने आयुक्तांना अडचणीत आणत जनतेच्या हितासाठी आपली बांधिलकी पुन्हा सिद्ध केली आहे, तर आयुक्तांचे वक्तव्य त्यांच्यासाठीच आत्मघातकी ठरले आहे.