पालिका प्रशासन : बेलापूर विभाग कार्यालय हद्दीत अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कारवाईच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणी एन.आर.आय पोलीस ठाण्यात रफिक काझी यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 53, 53(1) आणि 54 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे सहायक अभियंता श्री. काळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, रफिक काझी यांनी सेक्टर-20, सीबीडी बेलापूर येथील न.मुं.म.पा. शाळा क्र. 1 च्या दक्षिणेला परवानगीविना बांधकाम केले आहे. सदर ठिकाणी 21.10 मी. x 3.9 मी. आणि 3.50 मी. x 2.70 मी. मोजमापाचे पक्के विटांचे बांधकाम तसेच 3.90 मी. x 2.60 मी. मोजमापाचे पत्र्याचे शेड उभारण्यात आले आहे. या बांधकामाचा उपयोग मशिद किंवा मदरशासाठी होत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

श्री. काळे यांनी दिनांक 27 डिसेंबर 2024 रोजी सदर ठिकाणी पाहणी करून अनधिकृत बांधकामाबाबत अहवाल तयार केला. त्यानंतर दिनांक 6 जानेवारी 2025 रोजी सहायक आयुक्त डॉ. अमोल पालवे यांच्या स्वाक्षरीसह संबंधित बांधकाम धारकास नोटीस बजावण्यात आली. नवी मुंबई महानगरपालिका ही महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत नियोजन प्राधिकरण असून, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार सहायक आयुक्तांना प्रदान करण्यात आले आहेत. 

तथापि, नोटीस बजावल्यानंतरही तात्काळ कारवाई न झाल्याने आणि बांधकाम हटविण्यासाठी ठोस उपाययोजना न राबविल्याने हे प्रकरण गंभीर बनले. पाहणीनंतर सुमारे पाच महिन्यांनी, म्हणजेच दिनांक 31 मे 2025 रोजी एन.आर.आय पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची वेळ आली. यावरून महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील त्रुटी आणि विलंब स्पष्ट होतो.

स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार, अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महानगरपालिकेने नियमित पाहणी, त्वरित नोटीस बजावणी आणि कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, या प्रकरणात कारवाईतील विलंबामुळे आणि प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचण्याची वेळ आल्याने महानगरपालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी धोरणातील कमतरता उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे, महानगरपालिकेने भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि पारदर्शक कारवाई करून अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.