राज्य महिला आयोग हे महिलांच्या हक्कांचे रक्षण आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थापन झालेले एक महत्त्वाचे संवैधानिक व्यासपीठ आहे. आजच्या काळात, जेव्हा महिलांवरील अत्याचार, भेदभाव आणि अन्यायाच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत, तेव्हा या आयोगाची जबाबदारी आणि भूमिका अधिकच गंभीर बनते. अशा परिस्थितीत, “राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी महिला IPS अधिकारीच हवी” ही मागणी अनेक स्तरांवरून उपस्थित होत आहे. या मागणीमागील तर्क आणि त्याची आवश्यकता यावर विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

प्रथम, महिला IPS अधिकारी या प्रशासकीय आणि कायदेशीर क्षेत्रात उच्च प्रशिक्षण प्राप्त असतात. त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची सखोल जाण असते, तसेच गुन्हेगारी प्रकरणांचा तपास, पीडितांना संरक्षण आणि न्यायप्रक्रियेची अंमलबजावणी यामध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असतो. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये, मग ते कौटुंबिक हिंसाचार असो, लैंगिक शोषण असो किंवा कार्यस्थळावरील छळ, संवेदनशीलता आणि कठोर कारवाई यांचा समतोल राखणे आवश्यक असते. महिला IPS अधिकारी या दोन्ही बाबींमध्ये सक्षम असतात. त्यांचा दृढ आणि संवेदनशील दृष्टिकोन पीडित महिलांना विश्वास देऊ शकतो आणि दोषींवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करू शकतो.

दुसरे म्हणजे, महिला IPS अधिकारी स्वतः एका आव्हानात्मक आणि पुरुषप्रधान क्षेत्रात यशस्वी झालेल्या असतात. त्यामुळे, सामाजिक दबाव, लिंगभेद आणि व्यवस्थात्मक अडथळ्यांचा सामना करणाऱ्या महिलांच्या समस्यांशी त्या सहजपणे जोडल्या जाऊ शकतात. त्यांचा हा अनुभव त्यांना आयोगाच्या अध्यक्षपदी अधिक प्रभावीपणे काम करण्यास सक्षम बनवतो. त्या केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर प्रत्यक्ष अनुभवातूनही अन्यायग्रस्त महिलांच्या बाजूने ठामपणे उभ्या राहू शकतात.

मात्र, केवळ IPS अधिकारी असणे पुरेसे नाही; त्या व्यक्तीमध्ये नेतृत्वगुण, सामाजिक बांधिलकी आणि महिलांच्या प्रश्नांबाबत सखोल आकलन असणे आवश्यक आहे. तसेच, आयोगाच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करणे आणि राजकीय दबावांपासून मुक्त राहणे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकारने निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित ठेवावी.

विरोधी मतांचा विचार केल्यास, काहींचे म्हणणे आहे की, IPS अधिकारी नसलेल्या, परंतु सामाजिक कार्यक्षेत्रात दीर्घ अनुभव असलेल्या महिलाही या पदासाठी योग्य ठरू शकतात. यात तथ्य आहे; परंतु सध्याच्या सामाजिक आणि कायदेशीर आव्हानांचा विचार करता, IPS अधिकाऱ्यांचा अनुभव आणि प्रशासकीय कौशल्य यांना पर्याय नाही. सामाजिक कार्यकर्त्या आयोगाच्या इतर भूमिकांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात, परंतु अध्यक्षपदासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय पकड असलेली व्यक्तीच अधिक परिणामकारक ठरेल.

शेवटी, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी महिला IPS अधिकारी असणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे केवळ महिलांना न्याय मिळण्याची प्रक्रिया गतिमान होणार नाही, तर आयोगाची विश्वासार्हता आणि प्रभावही वाढेल. सरकारने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून, योग्य आणि सक्षम महिला IPS अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, जेणेकरून अन्यायग्रस्त महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळू शकेल आणि समाजात लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक ठोस पाऊल पडेल.