पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप: रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पोशीर येथे प्रस्तावित 6,394.13 कोटी रुपये खर्चाच्या धरण प्रकल्पात नवी मुंबई महानगरपालिकेला 43.53 टक्के (2,783.37 कोटी रुपये) हिस्सेदारी देण्याच्या निर्णयाला स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चातील हिस्सेदारीमुळे नवी मुंबईकरांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. 

पोशीर नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या या धरणाची क्षमता 12.344 टी.एम.सी. असून, त्यापैकी 9.721 टी.एम.सी. पाणी पिण्यासाठी आणि औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पाचे पाणी मुंबई, नवी मुंबई, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना पुरवले जाणार आहे. मात्र, नवी मुंबई महानगरपालिकेला सर्वाधिक हिस्सा देण्याच्या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.  

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, नवी मुंबई आधीच पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करत आहे. त्यातच आता 2,783.37 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करणे नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. नवी मुंबईकरांनी या निर्णयाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एका नागरिकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “हा प्रकल्प संपूर्ण क्षेत्रासाठी आहे, मग फक्त नवी मुंबईवरच इतका मोठा आर्थिक बोजा का? सरकारने हिस्सेदारीचे प्रमाण समान करावे.”  

याशिवाय, काही राजकीय पक्षांनीही या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्याचे नियोजन केले आहे. नवी मुंबईतील काही नेत्यांनी प्रकल्पाच्या खर्चाचे पुनरावलोकन आणि पारदर्शक चर्चेची मागणी केली आहे. दरम्यान, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सामंजस्य करार होणार असून, मुंबई महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे.  

नवी मुंबई महानगरपालिकेने अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, नागरिकांच्या वाढत्या विरोधामुळे हा मुद्दा पुढील काळात तापण्याची शक्यता आहे. स्थानिक प्रशासन आणि सरकार या विरोधाला कसे सामोरे जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.