पालिका प्रशासन : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासन विभागात अतिरिक्त आयुक्त, उप आयुक्त आणि सहाय्यक आयुक्त यासारख्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या एमबीबीएस डॉक्टरांना त्यांच्या जवळच्या प्राथमिक नागरी आरोग्य केंद्र किंवा प्रथम संदर्भ रुग्णालयात वैद्यकीय सेवेसाठी अतिरिक्त कार्यभार देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात महानगरपालिका आयुक्त आणि वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य विभाग यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या प्रस्तावामुळे शहरातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट होऊन नागरिकांना दर्जेदार वैद्यकीय सुविधा मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनात कार्यरत असलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात एमबीबीएस ही व्यावसायिक पदवी प्राप्त केलेली आहे. त्यांचे वैद्यकीय प्रशिक्षण आणि अनुभव लक्षात घेता, त्यांना प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसोबतच वैद्यकीय सेवेतही सहभागी करून घेण्याची सूचना निवेदनात करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार, या डॉक्टर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालय किंवा निवासस्थानाजवळील प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयात वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठी आठवड्यातून किमान दोन दिवस किंवा दररोज तीन तासांचा कार्यभार द्यावा, अशी मागणी आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, या उपक्रमामुळे अनेक फायदे होतील. प्रथम, एमबीबीएस डॉक्टरांचा वैद्यकीय अनुभव आणि कौशल्य यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सेवेची गुणवत्ता सुधारेल. दुसरे, महानगरपालिकेच्या मानव संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर होईल, कारण या अधिकाऱ्यांचे वैद्यकीय कौशल्य प्रशासकीय कामांसोबतच आरोग्य सेवेतही उपयोगी पडेल. तिसरे, आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता असताना नागरिकांना त्वरित आणि प्रभावी उपचार मिळतील. शेवटी, प्रशासकीय आणि वैद्यकीय यंत्रणांमधील समन्वय वाढून आरोग्य सेवांचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल.
निवेदनात या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी काही ठोस सूचना मांडण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक एमबीबीएस डॉक्टर अधिकाऱ्याला त्यांच्या जवळच्या आरोग्य केंद्र किंवा रुग्णालयात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी वेळापत्रक तयार करावे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होणार नाही. तसेच, वैद्यकीय सेवेसाठी आवश्यक प्रशिक्षण, उपकरणे आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
हा प्रस्ताव स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे. एका नागरिकाने सांगितले की, “प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर असतील तर त्यांचा उपयोग आरोग्य सेवेसाठी व्हायला हवा. यामुळे विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत आम्हाला मोठा दिलासा मिळेल.” या प्रस्तावाचे सर्वच स्ट्रातून स्वागत होत असून, यामुळे नवी मुंबईतील आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत होईल, असे मत व्यक्त केले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने अद्याप या प्रस्तावावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, या निवेदनामुळे प्रशासकीय आणि वैद्यकीय यंत्रणांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास शहरातील आरोग्य सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, कोविड-19 सारख्या महामारीच्या काळात किंवा मान्सून कालावधीतील आपत्कालीन परिस्थितीत अशा उपाययोजनांचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
या निवेदनावर महानगरपालिका आयुक्त आणि वैद्यकीय अधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आला तर नवी मुंबई महानगरपालिका देशातील इतर महानगरपालिकांसाठी एक आदर्श ठरू शकते. स्थानिक प्रशासनाने या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

