पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी: नवी मुंबई महानगरपालिकेत (NMMC) डांबरीकरणाच्या नावाखाली अनावश्यक खर्च आणि संशयास्पद कामांना प्राधान्य दिल्याच्या आरोपांनी जोर धरला आहे. सीवूड प्रेझेंटेशन स्कूलसमोरील रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामावरून नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या रस्त्याची अवस्था चांगली असतानाही नव्याने डांबरीकरण करण्यात येत असल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. यासंदर्भातील व्हिडिओ आणि पुरावे समोर आल्यानंतरही पालिकेच्या संबंधित व्यवस्थापनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, वसई-विरार महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणानंतर आता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचीही CAG आणि ED मार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.नवी मुंबईतील सीवूड प्रेझेंटेशन स्कूलसमोरील रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाला नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. स्थानिकांनी सादर केलेल्या व्हिडिओ पुराव्यांनुसार, हा रस्ता सुस्थितीत असताना त्यावर ओरखडे मारून नव्याने डांबरीकरण करण्यात येत आहे. पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी १५ मे २०२५ पर्यंत सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाची कामे पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीनंतरही काही ठिकाणी कामे प्रलंबित असून, काही ठिकाणी नव्याने अनावश्यक कामे सुरू करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

नवी मुंबईतील सीवूड प्रेझेंटेशन स्कूलसमोरील रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाला नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. स्थानिकांनी सादर केलेल्या व्हिडिओ पुराव्यांनुसार, हा रस्ता सुस्थितीत असताना त्यावर ओरखडे मारून नव्याने डांबरीकरण करण्यात येत आहे. पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी १५ मे २०२५ पर्यंत सर्व रस्त्यांची दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाची कामे पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीनंतरही काही ठिकाणी कामे प्रलंबित असून, काही ठिकाणी नव्याने अनावश्यक कामे सुरू करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “हा रस्ता पूर्णपणे चांगल्या स्थितीत होता. तरीही त्यावर पुन्हा डांबरीकरण का केले जात आहे? यामागे पालिका अधिकाऱ्यांचा आर्थिक लाभाचा हेतू आहे का?” नागरिकांनी यापूर्वीही अशा कामांवर आक्षेप नोंदवले होते, परंतु पालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. एका नागरिकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “पालिका अधिकाऱ्यांना जणू कामे काढण्याचे टार्गेट दिलेले आहे. ट्रॅफिक पोलिसांना ज्याप्रमाणे दंड वसूल करण्याचे उद्दिष्ट असते, त्याचप्रमाणे पालिकेच्या अभियंत्यांना अनावश्यक खर्चाचे उद्दिष्ट आहे का?”

नुकतेच वसई-विरार महानगरपालिकेतील एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) केलेल्या छापेमारीत वसई-विरार महानगरपालिकेच्या एका अधिकाऱ्याकडे तब्बल ८ कोटी रुपये रोख आणि ३० कोटी रुपयांचे सोने, चांदी आणि इतर मौल्यवान वस्तू जप्त केल्या. या प्रकरणाची चौकशी मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाने नोंदवलेल्या अनेक FIR च्या आधारे सुरू झाली होती. या घटनेने महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या संपत्ती आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

वसई-विरारच्या या प्रकरणानंतर नवी मुंबईतील नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी NMMC मधील अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुधीर दानी यांनी X वर एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “प्रशासकीय राजवट ही तिजोरी लूट अभियान ठरते आहे. करोडो रुपयांचा खर्च बिनदिक्कतपणे अनावश्यक कामावर केला जातो आहे. अलीकडच्या काळात IIT च्या नावावर बरेच प्रकल्प रेटले जात आहेत”. त्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांवर तिजोरी खाली करण्यासाठी शोधून शोधून कामे काढण्याचा आरोप केला आहे. तसेच, नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या संपत्ती आणि कामकाजाची चौकशी CAG (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) आणि ED (सक्तवसुली संचालनालय) मार्फत करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर वसई-विरार महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे इतकी प्रचंड संपत्ती सापडू शकते, तर NMMC च्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांची चौकशी केल्यास त्यापेक्षा कितीतरी जास्त चल-अचल संपत्ती उघड होऊ शकते.

एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणाले, “नवी मुंबईत पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु रस्ते, पाणीपुरवठा, आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या मूलभूत समस्यांवर कोणतेही ठोस उपाय दिसत नाहीत. यामागे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार असण्याची शक्यता आहे.” गेल्या काही महिन्यांत NMMC ने रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि डांबरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निविदा काढल्या आहेत. मात्र, या कामांची गुणवत्ता आणि गरज यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेत सध्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यामध्ये खारघर-तुर्भे टनल लिंक रोड आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांचा समावेश आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील रस्त्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी, १४ आणि १५ मे २०२५ रोजी मोरबे मुख्य पाण्याच्या पाइपलाइनच्या दुरुस्तीमुळे नवी मुंबईतील बेलापूर, नेरूळ, वाशी, तुर्भे, सानपाडा, कोपरखैरणे, घणसोली, आणि ऐरोली या भागांमध्ये २४ तास पाणीपुरवठा खंडित झाला होता. या दुरुस्तीची मुदत १५ मेपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते, परंतु ती शुक्रवार, १६ मेपर्यंत लांबली, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.

याशिवाय, NMMC ने १० मार्च ते १६ मार्च २०२५ दरम्यान स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत १०७ बेवारस वाहने जप्त करून ८८,००० रुपये दंड वसूल केले. मात्र, अशा मोहिमांचा उपयोग फक्त दंड वसूल करण्यासाठी होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. याचप्रमाणे, कोपरखैरणे येथे अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करताना NMMC ने कठोर पावले उचलली, परंतु स्थानिक समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात पालिका कमी पडत असल्याचे चित्र आहे.

नवी मुंबईतील नागरिकांमध्ये पालिका प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नाराजी पसरत आहे. सामाजिक माध्यमांवरही याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका नागरिकाने X वर लिहिले, “कोणी निंदा कुणी वंदा, पालिका तिजोरीची लूट हाच आमचा धंदा, असा प्रकारचा कारभार पालिकेचा चालू आहे.” अशा प्रतिक्रियांमुळे पालिका व्यवस्थापनावरील दबाव वाढत आहे.

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील संशयास्पद कामे आणि अनावश्यक खर्चाच्या आरोपांमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. वसई-विरार महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणानंतर आता NMMC मधील अधिकाऱ्यांच्या संपत्ती आणि कामकाजाची चौकशी CAG आणि ED मार्फत व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. जर अशी चौकशी झाली, तर नवी मुंबईतील पालिका अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचे आणि भ्रष्टाचाराचे अनेक गौप्यस्फोट होऊ शकतात, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.