पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी: राजकीय नेत्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून हवेत गोळीबार करण्याऐवजी थेट भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी सामान्य जनता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून जोर धरू लागली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात मोठमोठ्या घोषणा करणारे नेते प्रत्यक्ष कारवाईसाठी नावे उघड करण्यास टाळाटाळ करत असल्याने जनतेत नाराजी पसरली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्याला खीळ बसत असल्याचा आरोप होत आहे.

भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून राजकीय नेते सातत्याने वक्तव्ये करताना दिसतात. मात्र, अनेकदा ही वक्तव्ये सामान्य स्वरूपाची असतात आणि कोणत्याही विशिष्ट व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यावर थेट बोट ठेवले जात नाही. “काही अधिकारी भ्रष्टाचार करतात,” “प्रशासनात गैरप्रकार सुरू आहेत,” अशी अस्पष्ट विधाने केली जातात, पण ठोस पुरावे किंवा नावे समोर येत नाहीत. यामुळे अशा वक्तव्यांचा उपयोग स्वार्थ साधण्यासाठी होत असल्याचा संशय जनतेत निर्माण झाला आहे. राजकीय नेते भ्रष्टाचारावर बोलतात, पण नावे का उघड करत नाहीत? जर त्यांच्याकडे पुरावे असतील, तर ते जनतेसमोर ठेवावेत. नाहीतर अशी वक्तव्ये केवळ राजकीय लाभासाठी केली जात आहेत, असेच वाटते.

भ्रष्टाचार हा शहरी आणि ग्रामीण भागातील शासकीय यंत्रणेला लागलेला रोग आहे. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांनी केवळ घोषणाबाजी न करता ठोस कारवाईसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची नावे उघड केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. तर, नेत्यांनी नावे उघड केली तर प्रशासनावर दबाव येईल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पायबंद बसेल. पण नावे न सांगता केवळ आरोप केले, तर त्याचा काहीच उपयोग होत नाही.

सामान्य जनतेतही या मुद्द्यावरून असंतोष वाढत आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी नेत्यांच्या या वागण्यावर टीका केली आहे. “नेते फक्त भाषणे देतात, पण प्रत्यक्षात काहीच करत नाहीत. जर खरंच भ्रष्टाचार संपवायचा असेल, तर नावे सांगा आणि कारवाई करा,” अशी प्रतिक्रिया एका नागरिकाने व्यक्त केली. काहींनी तर अशी वक्तव्ये केवळ राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना लक्ष्य करण्यासाठी किंवा स्वतःची प्रतिमा चमकवण्यासाठी केली जात असल्याचा आरोप केला आहे. तर, भ्रष्टाचाराविरोधी लढ्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारी महत्त्वाची आहे. राजकीय नेत्यांनी नावे उघड करून कारवाईला गती द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. याशिवाय, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.