पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी: ग्रामीण भागात शेती न करता शहरात राहणाऱ्या आणि शेतीसंबंधी शासकीय योजनांचा गैरवापर करणाऱ्या तोतया शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. शेतकरी कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ खऱ्या शेतकऱ्यांऐवजी अशा बनावट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली आहे. या मुद्द्यावरून सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी सरकारवर टीका करत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

राज्यातील अनेक शासकीय योजना, जसे की पीक कर्ज, अनुदान, विमा योजना आणि शेतीसाठी सवलती, या खऱ्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, अलीकडच्या काळात असे आढळून आले आहे की, शहरात राहणारे काही व्यक्ती बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःला शेतकरी म्हणवून घेतात आणि या योजनांचा लाभ घेतात. यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे येत आहेत. उदाहरणार्थ, काही व्यक्तींनी गावातील जमीन आपल्या नावावर दाखवून, प्रत्यक्षात शेती न करता पीक कर्ज आणि अनुदान मिळवले आहे.

शेतकरी संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितले, “खरे शेतकरी रात्रंदिवस शेतात राबतात, पण त्यांना कर्ज किंवा अनुदान वेळेवर मिळत नाही. दुसरीकडे, शहरात राहणारे काही लोक बनावट कागदपत्रे दाखवून लाखो रुपयांचा लाभ घेतात. हा खऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे.”

शासकीय योजनांचा गैरवापर कसा होतो?

तज्ज्ञांच्या मते, तोतया शेतकरी बनावट सातबारा उतारे, आधार कार्ड आणि बँक खात्यांच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ घेतात. काही प्रकरणांमध्ये, गावातील जमीन मालकांच्या सहमतीने किंवा बळजबरीने त्यांच्या जमिनीचा वापर केला जातो. याशिवाय, काही स्थानिक अधिकारी आणि मध्यस्थ यांच्या संगनमताने असे गैरप्रकार घडतात. यामुळे शासकीय तिजोरीवरही मोठा बोजा पडतो आणि खऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क मारला जातो.

काय आहे मागणी?

शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अशा तोतया शेतकऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. याशिवाय, शासकीय योजनांचा लाभ देण्यापूर्वी काटेकोर तपासणी करण्याची गरज आहे. “शेतीसंबंधी योजनांचा लाभ फक्त प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळाला पाहिजे. यासाठी आधार कार्डशी जोडलेली सातबारा प्रणाली आणि शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी आवश्यक आहे,” असे मत शेतकरी नेत्याने व्यक्त केले.

सरकारची भूमिका

या मुद्द्यावर सरकारने अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत. मात्र, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बनावट शेतकऱ्यांना आळा घालण्यासाठी योजनांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा विचार सुरू आहे. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांची पडताळणी करण्याची योजना आहे. तसेच, गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

सामाजिक परिणाम

तोतया शेतकऱ्यांमुळे खऱ्या शेतकऱ्यांचा शासकीय योजनांवरील विश्वास कमी होत आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात असंतोष वाढत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, जर सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांच्या मनोबलावर होऊ शकतो.

शेतकरी संघटनांनी वेळोवेळी सरकारला याबाबत निवेदन देऊन कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. याशिवाय, काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, शासकीय योजनांचा गैरवापर रोखण्यासाठी पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली विकसित करणे गरजेचे आहे. यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळेल आणि तोतया शेतकऱ्यांचा गैरप्रकार थांबेल.