पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप: नवी मुंबईतील सिवूड्स, सेक्टर ४८-ए येथील सावळा ट्रस्ट हॉस्पिटल गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ चर्चेचा विषय ठरले आहे, परंतु दुर्दैवाने यशस्वी आरोग्यसेवेच्या कहाण्यांऐवजी प्रशासकीय दिरंगाई आणि राजकीय खेळांमुळे..!

१९९९ मध्ये सिडकोने एका ट्रस्टला परवडणाऱ्या दरात रुग्णसेवा पुरविण्याच्या उद्देशाने १५,१०९ चौरस मीटरचा भूखंड वाटप केला होता. मात्र, आज २५ वर्षांनंतरही हॉस्पिटल पूर्णपणे कार्यान्वित झालेले नाही. अर्धवट बांधकाम, स्थानिकांचा संताप आणि प्रशासकीय-राजकीय चक्रव्यूह यामुळे सावळा हॉस्पिटल हे सामाजिक जबाबदारीच्या अपयशाचे प्रतीक बनले आहे.

सावळा ट्रस्ट हॉस्पिटलच्या बांधकामाला सुरुवात झाली तेव्हा स्थानिकांना आशा होती की, सिवूड्स परिसरात आधुनिक आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध होईल. नवी मुंबईसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात, जिथे खासगी रुग्णालये महागडी असतात, अशा परवडणाऱ्या सेवेची नितांत गरज होती. परंतु, ट्रस्टने बांधकाम पूर्ण करण्यात दिरंगाई केली. सिडकोने वारंवार मुदतवाढ दिली, दंड आकारले आणि भाडेपट्टा रद्द करण्याची धमकीही दिली, तरीही प्रगती अत्यंत संथ राहिली. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी उपोषण केले, हॉस्पिटल सुरू करण्याची किंवा ते नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे (NMMC) हस्तांतरित करण्याची मागणी केली. ट्रस्टने तात्पुरत्या आश्वासनांवर हे आंदोलन शांत केले, पण प्रत्यक्षात फारशी प्रगती झालेली नाही.

या प्रकरणात प्रशासकीय दिरंगाईसोबतच राजकीय हस्तक्षेपही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सावळा हॉस्पिटलच्या भूखंड वाटपापासून ते आजपर्यंतच्या घडामोडींवर राजकीय नेत्यांचा प्रभाव दिसून येतो. काही राजकीय गटांनी या प्रकल्पाला पाठिंबा दिला, तर काहींनी त्यावर टीका करत जनतेच्या भावनांचा वापर केला. यामुळे हॉस्पिटलचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला. सिडको आणि ट्रस्ट यांच्यातील वाद, भूखंडाच्या अटींचे उल्लंघन आणि दंडाच्या कारवाई यांनी हा प्रकल्प कायदेशीर पेचात अडकला आहे. परिणामी, ज्या सामाजिक हितासाठी हा प्रकल्प उभा राहणार होता, ते उद्दिष्टच धूसर झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो सामाजिक जबाबदारीचा. सावळा ट्रस्टला भूखंड वाटप करताना सिडकोने ठोस अटी घातल्या होत्या, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीवर काटेकोर देखरेख ठेवली गेली नाही. ट्रस्टनेही आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयश दाखवले. दुसरीकडे, स्थानिक नागरिकांचा रास्त हक्क असलेली आरोग्यसेवा त्यांना मिळालेली नाही. नवी मुंबईसारख्या शहरात, जिथे सार्वजनिक आरोग्यसेवांचा ताण वाढत आहे, अशा प्रकल्पांचे अपयश सामान्य माणसाला चटका लावणारे आहे.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. प्रथम, सिडकोने ट्रस्टला कठोर अंतिम मुदत देऊन बांधकाम पूर्ण करण्यास भाग पाडावे. जर ट्रस्ट यात अपयशी ठरले, तर भूखंड परत घेऊन तो एनएमएमसीकडे सुपूर्द करावा, जेणेकरून तिथे सुपर-स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारता येईल. दुसरे, या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप थांबवून सर्व पक्षांनी नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे. तिसरे, भविष्यात अशा प्रकल्पांसाठी भूखंड वाटप करताना सिडकोने कठोर नियम आणि नियमित देखरेख यंत्रणा लागू करावी, जेणेकरून असे अपयश पुन्हा घडणार नाही.

सावळा ट्रस्ट हॉस्पिटलचा प्रश्न हा केवळ एका बांधकामाचा नाही, तर सामाजिक विश्वासाचा आणि प्रशासकीय जबाबदारीचा आहे. नवी मुंबईसारख्या प्रगत शहरात असे प्रकल्प अडकणे लज्जास्पद आहे. जर सर्व संबंधितांनी एकत्र येऊन या चक्रव्यूहातून मार्ग काढला, तरच सिवूड्समधील नागरिकांना त्यांचा हक्क मिळेल आणि सावळा हॉस्पिटल खऱ्या अर्थाने सामाजिक हिताचे प्रतीक बनेल.