पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : नवी मुंबईतील ऐरोली येथे शिवसेना उपनेत्यांच्या सामाजिक संस्थेच्या बांधकामावर वनमंत्र्यांच्या आदेशाने प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामाच्या नावाखाली तोडक कारवाई केली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कार्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या जागेवर बुलडोझर चालवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई भाजपच्या वनमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार झाल्याचा आरोप होत असून, यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधील दुरावा आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

ऐरोलीतील सदर जागेवर शिवसेना उपनेत्यांच्या सामाजिक संस्थेमार्फत स्थानिक नागरिकांसाठी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीडा संबंधित उपक्रम राबवले जात होते. या बांधकामाला अनधिकृत ठरवत प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता कारवाई केल्याचा दावा शिवसेना नेत्यांनी केला आहे. वनमंत्र्यांच्या आदेशाने झालेल्या या कारवाईला राजकीय कुरघोडीचा भाग मानले जात आहे. शिवसेना उपनेत्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, वनमंत्र्यांच्या या कारवाईमुळे महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या भाजप आणि शिवसेनेतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मागील काही काळापासून दोन्ही पक्षांमधील समन्वयात कमतरता दिसून येत आहे. ऐरोलीतील ही कारवाई हा त्या दुराव्याचा एक भाग असल्याचे मानले जात आहे. शिवसेना उपनेत्यांच्या सामाजिक कार्याच्या जागेवर कारवाई करून वनमंत्र्यांनी राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा आहे.

या कारवाईच्या विरोधात शिवसेना आता कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना नेत्यांनी याप्रकरणी कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्त्यांच्या पाठिंब्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले, “ही कारवाई केवळ राजकीय हेतूने झाली आहे. आम्ही याचा जाब विचारल्याशिवाय शांत बसणार नाही.”

ऐरोलीतील स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “ही जागा सामाजिक कार्यासाठी वापरली जात होती. येथे गरजूंसाठी अनेक उपक्रम राबवले जात होते. अचानक बुलडोझर आणून कारवाई करणे चुकीचे आहे,” असे एका स्थानिक नागरिकाने सांगितले. या कारवाईमुळे स्थानिक पातळीवरही शिवसेनेला नागरिकांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणाने नवी मुंबईतील राजकीय वातावरण तापले आहे. शिवसेना याप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, भाजपच्या वनमंत्र्यांनी कारवाईचे समर्थन करताना कोणतीही कसर ठेवलेली नाही. यामुळे महायुतीतील अंतर्गत कलह पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेची पुढील रणनीती आणि या कारवाईला कायदेशीर आव्हान देण्याचा त्यांचा प्रयत्न येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. या घडामोडींमुळे नवी मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता असून, याचा परिणाम महायुतीच्या एकजुटीवरही होऊ शकतो. याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.