पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी: नवी मुंबईतील रहिवाशी इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत काही आर्किटेक्चर आणि बिल्डर-डेव्हलपर यांच्यातील संबंधांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शहरातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये आर्किटेक्चर बिल्डर-डेव्हलपरांचे ‘दलाल’ बनत असल्याचा आरोप स्थानिक रहिवासी आणि तज्ज्ञांकडून होत आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, गुणवत्तेशी तडजोड आणि रहिवाशांच्या हितांना बगल देण्याचे प्रकार समोर येत आहेत.

नवी मुंबईतील जुनी आणि जीर्ण झालेली इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळत आहे. या प्रकल्पांमध्ये आर्किटेक्चरची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. इमारतींचे डिझाईन, सुरक्षितता, पर्यावरणीय टिकाऊपणा आणि रहिवाशांच्या गरजा यांचा समतोल साधणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही प्रकल्पांमध्ये आर्किटेक्चर बिल्डर-डेव्हलपरांच्या व्यावसायिक हितांना प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. यामुळे रहिवाशांना कमी जागा, निकृष्ट बांधकाम गुणवत्ता आणि अपुरी सुविधा यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

नेरूळ, वाशी आणि सीबीडी बेलापूर यांसारख्या परिसरातील रहिवाशांनी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये काही आर्किटेक्चरच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. एका रहिवाशी, संजय पाटील (नाव बदललेले) यांनी सांगितले, “आर्किटेक्चरने आमच्या गरजा समजून घेण्याऐवजी डेव्हलपरच्या फायद्यासाठी डिझाईन तयार केले. आम्हाला वचन दिलेल्या सुविधा आणि जागा प्रत्यक्षात मिळाल्याच नाहीत.” अनेक रहिवाशांचा असा दावा आहे की, आर्किटेक्चर आणि डेव्हलपर यांच्यातील आर्थिक हितसंबंधांमुळे प्रकल्पांचे नियोजन रहिवाशांच्या विरोधात होते.

रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, काही आर्किटेक्चर डेव्हलपरकडून मिळणाऱ्या कमिशन किंवा इतर लाभांसाठी त्यांच्या हितांना प्राधान्य देतात. “आर्किटेक्चरची प्राथमिक जबाबदारी ही रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि टिकाऊ डिझाईनसाठी असायला हवी. पण काही प्रकरणांमध्ये ते डेव्हलपरच्या नफ्याला प्राधान्य देतात,” असे एका ज्येष्ठ आर्किटेक्टने सांगितले. त्यांनी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि कठोर नियमनाची गरज व्यक्त केली.

नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) पुनर्विकास प्रकल्पांचे नियमन करते. मात्र, स्थानिक प्रशासनावरही प्रकल्पांच्या मंजुरीत गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप होत आहे. काही रहिवासी गटांनी पुनर्विकास प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि रहिवाशांच्या सहभागाची मागणी केली आहे. याबाबत NMMC च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सर्व प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीतच मंजूर होत असल्याचा दावा केला.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तज्ज्ञांनी काही सूचना मांडल्या आहेत. यामध्ये आर्किटेक्चरच्या कामकाजावर स्वतंत्र देखरेख समिती, रहिवाशांच्या सहभागासाठी कायदेशीर तरतूद आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या गुणवत्तेची तपासणी यांचा समावेश आहे. तसेच, आर्किटेक्चरनी आपली व्यावसायिक नैतिकता जपून रहिवाशांच्या हितांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

नवी मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्प शहराच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे असले तरी, त्यात पारदर्शकता आणि जबाबदारीचा अभाव निर्माण झाल्यास रहिवाशांचा विश्वास उडण्याची शक्यता आहे. आर्किटेक्चर, बिल्डर-डेव्हलपर आणि प्रशासन यांनी एकत्रितपणे काम करून रहिवाशांच्या हितांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘आर्किटेक्चर बनले बिल्डर-डेव्हलपरचे दलाल’ हा आरोप अधिक गडद होत जाईल.