महापालिका आणि पोलिसांची उदासीनता, न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज

पालिका प्रशासन/सुदिप घोलप : नवी मुंबईतील शाळांमध्ये महिलांवरील लैंगिक आणि शारीरिक छळापासून संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या ‘विशाखा समिती’ आणि ‘पॉक्सो कायदा’ अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना अद्यापही अनेक शाळांमध्ये झालेली नाही. याबाबत नवी मुंबई महापालिकेचा शिक्षण विभाग आणि नवी मुंबई पोलीस यांना पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येत आहे. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (suo moto) लक्ष घालण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९७ मध्ये दिलेल्या ‘विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वां’नुसार, प्रत्येक कार्यस्थळावर आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळाच्या तक्रारींसाठी ‘विशाखा समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. याचप्रमाणे, लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी ‘लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२’ (पॉक्सो) अंतर्गत शाळांमध्ये तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, नवी मुंबईतील अनेक खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये या समित्या अस्तित्वात नाहीत किंवा त्या केवळ कागदोपत्री आहेत.

नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने २०१५ मध्ये सर्व शाळांमध्ये ‘महिला तक्रार निवारण कक्ष’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झालेली नाही. शिक्षण विभागाकडे या समित्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत कोणताही ठोस अहवाल किंवा पाठपुरावा उपलब्ध नाही. यामुळे शाळांमधील विद्यार्थिनी आणि महिला शिक्षक लैंगिक छळाच्या घटनांना सामोरे जाण्यास असुरक्षित ठरत आहेत.नवी मुंबई पोलिसांची अनभिज्ञतानवी मुंबई पोलीस, जे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांनाही या समित्यांच्या अनुपस्थितीबाबत पुरेशी माहिती नाही. पॉक्सो कायद्यांतर्गत तक्रारींची दखल घेण्यासाठी विशेष प्रशिक्षित कर्मचारी आणि यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिसांकडून तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते किंवा योग्य तपास होत नाही, अशी तक्रार पालकांकडून होत आहे.

या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने उच्च न्यायालयाने स्वत:हून (Suo Moto) या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००६ च्या आदेशानुसार, पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच धर्तीवर, शाळांमधील तक्रार समित्यांच्या अनुपस्थितीवर कारवाईसाठी न्यायालयीन हस्तक्षेप अपेक्षित आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की, न्यायालयाने कठोर पावले उचलल्यास शाळांमधील सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल.

नवी मुंबईतील पालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी या समस्येवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “शाळा ही विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित जागा असायला हवी. पण समित्यांचा अभाव आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे मुली आणि महिला असुरक्षित आहेत,” असे एका पालकाने सांगितले. सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही याबाबत जनजागृती आणि कायदेशीर कारवाईचे आवाहन केले आहे. तर, या गंभीर समस्येकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर शाळांमधील विद्यार्थिनी आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची भीती आहे.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. महापालिका शिक्षण विभागाने सर्व शाळांमध्ये विशाखा आणि पॉक्सो समित्या स्थापन करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, त्या कार्यरत असल्याची खातरजमा करावी आणि नियमित अहवाल सादर करावा. नवी मुंबई पोलिसांनी पॉक्सो कायद्यांतर्गत तक्रारींसाठी विशेष कक्ष स्थापन करावा आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. तसेच, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वत:हून लक्ष घालून प्रशासनाला जबाबदार धरावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.