पालिका प्रशासन/प्रतिनिधी : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये चिंता वाढली आहे. ऑनलाइन फसवणूक, संकेतस्थळ हॅकिंग, सायबर स्टॉकिंग आणि क्रेडिट कार्ड गैरव्यवहार यांसारख्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असताना, यांच्या तपासात नवी मुंबई पोलीस मागे पडत असल्याचा आरोप होत आहे.

नवी मुंबईत ११ मे २०२३ रोजी नेरूळ येथे सायबर पोलीस ठाणे कार्यान्वित झाले असले, तरी तपासाचा वेग आणि यशस्वी कारवाईबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. सूत्रांनुसार, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात तांत्रिक अडचणी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे गुन्हेगारांना पकडणे कठीण होत आहे. विशेषतः ‘गोल्डन आवर’मध्ये तात्काळ तपास सुरू करण्यात अपयश येत असल्याने अनेक प्रकरणे अनुत्तरित राहतात.

नागरिकांनी सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींसाठी १९३० हेल्पलाइनचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. मात्र, या सेवेचा प्रतिसाद आणि फसवणुकीच्या रकमेची पुनर्प्राप्ती याबाबतही तक्रारी आहेत. उदाहरणार्थ, २०२१ मध्ये नवी मुंबई महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची २५ हजार रुपयांची सायबर फसवणूक झाली, परंतु या प्रकरणातील आरोपींचा शोध लागला नाही.

पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी सायबर गुन्ह्यांविरोधात आधुनिक तपास पद्धती आणि डिजिटलायझेशनवर भर दिला असल्याचा दावा केला आहे. ‘आय बाईक’ आणि ‘यथार्थ’ प्रणालीसारख्या तंत्रज्ञानामुळे तपासात सुधारणा झाल्याचेही त्यांनी म्हटले. तरीही, ४३.४५ कोटींच्या फसवणुकीपैकी फक्त ३३.८३ कोटी रुपये गोठवण्यात यश आले आहे.

नागरिकांनी सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूक राहावे आणि संशयास्पद लिंक, ई-मेल किंवा कॉल्सवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. तसेच, सायबर पोलीस ठाण्याच्या तपास यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि तांत्रिक सुधारणांवर भर दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. 

या पार्श्वभूमीवर, सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी पोलीस प्रशासन काय पावले उचलणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.