महाराष्ट्रात सध्या पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय समस्यांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये पाण्याची कमतरता, प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणीय असंतुलन यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन प्रभावित होत आहे. या समस्यांचे मूळ कारण आणि त्यावर उपाययोजना यांचा हा विस्तृत आढावा.

महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई ही केवळ उन्हाळ्यापुरती मर्यादित समस्या नसून, ती वर्षभर चर्चेत असते. राज्यातील 27 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने धरणे, तलाव आणि विहिरींमधील जलसाठा कमी झाला आहे. 2023 मध्ये भूजल विकास व सर्वेक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, 353 तालुक्यांपैकी 54 तालुक्यांमध्ये तीव्र ते मध्यम स्वरूपाची पाणीटंचाई आहे. याशिवाय, एप्रिल 2025 मध्येही राज्यातील 358 गावे आणि 1,026 वाड्या-वस्त्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे.

ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर आहे. यवतमाळ, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांमधील बहुतांश जलप्रकल्प कोरडे पडले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात 79,000 नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, 57 विहिरींचे अधिग्रहण करावे लागले आहे. चिखलदरा तालुक्यातील कोहना गावातील महिलांना पाण्यासाठी सहा तास खर्च करावे लागतात, तर मोथा गावातील तलाव पूर्णपणे कोरडा पडला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील पेठ तालुक्यातील बोरचिवारी गावात महिलांना कोरड्या विहिरींमध्ये उतरून जीव धोक्यात घालावा लागत आहे.[

राज्यातील 40% क्षेत्र दुष्काळग्रस्त आहे, आणि 45% जलसंपत्ती पश्चिम प्रवाहातील नद्यांमधून आहे, जी कोकणात अरबी समुद्रात वाहून जाते. घाटाच्या उंचीमुळे या पाण्याचा पूर्णपणे उपयोग होत नाही. जल जीवन मिशन अंतर्गत 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळाचे पाणी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु 15,000 गावांमध्ये अद्याप प्रगती नाही, आणि 2,925 गावांमध्ये शून्य टक्के प्रगती आहे.[

शहरी भागातही पाणीटंचाईने थैमान घातले आहे. अमरावती आणि बडनेरा शहरात पाइपलाइन गळतीमुळे 24 एप्रिल 2025 पर्यंत पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. मुंबई, पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्ये पाण्याची मागणी वाढत असताना, पुरवठा अपुरा पडत आहे. मोठ्या जलसाठ्यांचा पुरवठा मुंबईपर्यंत होत असल्याने नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यातील दुर्गम गावांमध्ये पाणीटंचाई तीव्र आहे. याशिवाय, वीज भारनियमनामुळे नळपाणी योजनांचा पुरवठा विस्कळीत होतो, ज्यामुळे सांगली आणि कोल्हापूरसारख्या शहरांमध्ये नागरिकांना पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागते.

पाणीटंचाईसोबतच पर्यावरणीय समस्यांनी महाराष्ट्राला ग्रासले आहे. प्रदूषण, कचरा व्यवस्थापन आणि वनक्षेत्राचा ऱ्हास यामुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागात दूषित पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. अकोला जिल्ह्यातील बालापूर, तेल्हारा आणि अकोट यांसारख्या भागात खारट पाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. सुमारे 60 गावांमध्ये नागरिकांना दूषित पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. शहरी भागात सांडपाण्याचे व्यवस्थापन नसल्याने नद्या आणि तलाव प्रदूषित होत आहेत. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घनकचरा आणि सांडपाण्यामुळे पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे.

शहरी भागात कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव हा मोठा मुद्दा आहे. नद्या आणि नाले कचऱ्याने भरलेले आहेत, ज्यामुळे पाणलोट क्षेत्र बुजत आहे. यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याऐवजी वाहून जाते, ज्यामुळे भूजल पातळी कमी होते. कोकणात वाहत्या पाण्यामुळे गाळ साचून ओढे-नाले आणि गावतळी निकामी होत आहेत.

महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र 64,078 चौरस किलोमीटर आहे, परंतु अवैध वृक्षतोड आणि शहरीकरणामुळे वनांचा नाश होत आहे. वने कार्बन शोषणात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, आणि त्यांचा ऱ्हास पर्यावरणीय बदलांना कारणीभूत ठरत आहे. कोयना खोऱ्यातील जमीन खरेदी प्रकरण आणि अवैध बांधकामांमुळे पर्यावरणीय चिंता वाढली आहे.

पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय समस्यांची कारणे – 

1. कमी आणि अनियमित पाऊस : सरासरीपेक्षा कमी पाऊस आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे जलसाठे अपुरे पडत आहेत.2. नियोजनाचा अभाव : पाण्याचे बेदरकार वापर, गैरप्रशासन आणि अपुरे नियोजन यामुळे पाणीटंचाई वाढली आहे.

2. नियोजनाचा अभाव : पाण्याचे बेदरकार वापर, गैरप्रशासन आणि अपुरे नियोजन यामुळे पाणीटंचाई वाढली आहे.

3. भूजलाचा अतिवापर : शेती आणि उद्योगांसाठी भूजलाचा अतिवापर केल्याने पाण्याची पातळी खालावली आहे.

4. प्रदूषण : औद्योगिक कचरा आणि सांडपाण्यामुळे पाण्याचे स्रोत दूषित होत आहेत.

5. शहरीकरण : अनियोजित शहरीकरणामुळे पाणलोट क्षेत्र बुजत आहे, आणि पाण्याची मागणी वाढत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय समस्यांवर मात करण्यासाठी काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत: 

– जल जीवन मिशन: प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पुरवण्याची योजना, परंतु अंमलबजावणी धीम्या गतीने होत आहे.

– कृष्णा खोरे योजना : अवर्षणग्रस्त भागात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे.

– टँकरद्वारे पाणीपुरवठा: तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवले जात आहे.

– पाण्याची बचत आणि जनजागृती : पाण्याच्या बचतीसाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवले जात आहेत.

तथापि, या योजनांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आहेत. निधीचा अभाव, प्रशासकीय नाकर्तेपणा आणि स्थानिक सहभागाचा अभाव यामुळे योजनांचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. याशिवाय, जल जीवन मिशनसारख्या योजनांचा गाजावाजा झाला, परंतु अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रगती नाही.

उपाययोजना

1. पाण्याचे संवर्धन : पावसाच्या पाण्याचा संचय आणि भूजल पुनर्भरणासाठी पाणलोट विकास आणि तलावांचे संवर्धन आवश्यक आहे.

2. प्रदूषण नियंत्रण: औद्योगिक कचरा आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाण्याचे स्रोत स्वच्छ ठेवावेत.

3. कचरा व्यवस्थापन: शहरी भागात कचरा पुनर्वापर आणि सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा मजबूत करावी.

4. वनसंवर्धन: वृक्षारोपण आणि अवैध वृक्षतोडीवर कठोर कारवाई करावी.

5. जल नियोजन: शहरी आणि ग्रामीण भागात पाण्याचे योग्य नियोजन आणि वितरण यंत्रणा विकसित करावी.

6. स्थानिक सहभाग: पाणी नियोजनात स्थानिक जनता आणि महिलांचा सहभाग वाढवावा.

निष्कर्ष: महाराष्ट्रातील पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय समस्या या एकमेकांशी जोडलेल्या आहेत. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांचा एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहे. पाण्याचे संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी दीर्घकालीन आणि प्रभावी धोरणांची गरज आहे. जोपर्यंत यावर ठोस उपाययोजना होत नाहीत, तोपर्यंत शहरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे हाल कायम राहतील.